फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में 49 मूल उपकरण निर्माता पंजीकृत

फेम इंडिया-II स्कीम में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को सरकार से मिल रहा प्रोत्साहन

केंद्र सरकार देश में इलेक्टिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के तहत कई तरफ के फायदे वाहन निर्माता कंपनियों और उपभोक्ताओं को दे रही है। अब ताजा जानकारी यह सामने आई है कि फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर के लिए 49 मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम)को पंजीकृत किया गया है। इन मूल उपकरण निर्माताओं को सरकार की स्कीम का लाभ मिलेगा। जिससे वे सस्ती कीमत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध करा सके। इन 49 मूल उपकरण निर्माताओं में महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ओमेगा सेकी, लोहिया ऑटो, पियाजियो व्हीकल, अतुल ऑटो, चैंपियन, वाईसी इलेक्ट्रिक आदि प्रमुख कंपनियां शामिल है। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में आपका फेम इंडिया-II स्कीम के ताजा अपडेट और सभी 49 कंपनियों के नाम बताए गए हैं।

फेम इंडिया-II स्कीम में सरकार 5 साल के दौरान खर्च करेगी 10 हजार करोड़ रुपये

देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के चलन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने फेम इंडिया (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India) योजना तैयार की थी। 1 अप्रैल 2019 से योजना का दूसरा चरण 5 साल के लिए शुरू किया गया है, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस चरण में पब्लिक व पार्टनरशिप ट्रांसपोर्ट के विद्युतीकरण के लिए सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बस, 5 लाख ई-थ्री व्हीलर, 55 हजार इलेक्ट्रिक-4 व्हीलर कार और 10 लाख ई-3 व्हीलर का समर्थन किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किए कई प्रयास

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई पहल की गई हैं।

•  केंद्र सरकार ने 12 मई 2021 को बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। इससे बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।
•   इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
•  इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
•  सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय घोषणा कर चुका है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
•  सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी, जो बदले में इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआती लागत को कम करने में मदद करेगा।

68 शहरों में 2,877 ईवी चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी 

फेम इंडिया योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों की कीमत के बराबर लाना चाहती है। साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराना चाहती है। फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 452 चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच चिंता को दूर करने के लिए स्थापित किए गए हैं। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 ईवी चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है, 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं।

फेम इंडिया-II स्कीम में ये कंपनियां हुई पंजीकृत

इलेक्ट्रिक -थ्री व्हीलर के लिए पंजीकृत कंपनियां : महिंद्रा इलेक्ट्रिक, काइनेटिक, चैंपियन, विजय इलेक्ट्रिक, वाई सी इलेक्ट्रिक, बेस्ट वे, एवन साइकिल, गोयनका इलेक्ट्रिक, एनर्जी इलेक्ट्रिक, ठुकराल इलेक्ट्रिक, सायरा इलेक्ट्रिक, यू पी टेलीलिंक्स, खालसा एजेंसियां, अतुल ऑटो, अल्टीग्रीन, दिल्ली इलेक्ट्रिक, पियाजियो व्हीकल, स्पीगो व्हीकल, लोहिया ऑटो, ओमेगा सेकी, कीटो मोटर्स, एट्रियो ऑटोमोबाइल्स, एमएलआर ऑटो, ओम बालाजी ऑटोमोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जितेंद्र, जीआरडी मोटर्स, स्कूटर्स इंडिया, कंटीनेंटल इंजन, यूलर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जीआर्ड मोटर्स, जे.एस. ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, शिगनईवोल्ट्ज लिमिटेड, एसकेएस ट्रेड।

इलेक्ट्रिक-फोर व्हीलर के लिए पंजीकृत कंपनियां : टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा।

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