9 एक्सप्रेस-वे पर बनेेंगे 6 हजार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन

ईवी चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार : उद्योग मंत्रालय ने दी पहले 3 हजार स्टेशन खोलने की मंजूरी

देश के नौ एक्सप्रैस वे पर जल्द ही ईवी चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिए जाने और ईवी इंफ्रास्ट्रैक्चर के विस्तार के अंतर्गत हाल ही भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा एआरएआई, सियाम और एसीएमए के सहयोग र्से  एक उद्योग संवाद मीटिंग का आयोजन हुआ। इस बैठक में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे ने मीडिया को पीएलआई योजना के बारे में भी जानकारी दी। यहां जानते हैं केंद्र सरकार की यह योजना क्या है और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को कैसे मिलेगा और बढ़ावा? 

पहले चरण में 3,000 चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे 

देश के नौ एक्सप्रैस वे पर खुलने जा रहे कुल 6,000 चार्जिंग स्टेशनों की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रथम चरण में 3,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि सरकार ने नौ एक्सप्रैस चुने हैं जहां 6,000 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें वाहनों को चार्ज करने में लगने वाले समय की बचत होगी और ईवी को अपनाने वाले लोगों को आने वाली चुनौतियां कम होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब ईवी के उपयोग की बात आती है तो चार्जिंग मुख्य चिंता का विषय होता है। 

उद्योग मंत्री ने माना ईवी  की बिक्री मेे हुई भारी वृद्धि 

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डा. महेंद्र नाथ पांडेय ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Automotive Research Association of India) से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग समय को कम करने के लिए प्रोद्योगिकी विकसित करने को कहा। उनका कहना था कि ऑटो क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 14 से 15 प्रतिशत का योगदान देता है। यह उत्पादन 25 से 30 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। भारत को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम के दृष्टिकोंण का समर्थन कर सकता है। वहीं सरकार की ओर से प्रदान की गई अनेक योजनाओं एवं अनुदान के कारण पिछले कई महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों ((Electric Vehicles) की बिक्री मेंं भार वृद्धि होती है। 

बैटरी के एसीसी के आयात को कम करने पर जोर 

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने यह भी कहा कि वर्तमान मेंं भारत में बैटरी के उन्नत रासायनिक सेल जिसे एसीसी कहा जाता है उसका आयात किया जा रहा है, इसे कम किया जाना चाहिए। इस पर बैटरी की कुल लागत निर्भर करती है। 30 प्रतिशत बैटरी की लागत रासायनिक सेल ही है। वहीं लिथियम-ऑयन बैटरी के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री का करीब 70 प्रतिशत भाग भारत में पहले से ही उपलब्ध है। 

ईवी बैटरी निर्माण में आएगी तेजी 

आने वाले समय में ईवी बैटरी निर्माण में तेजी आने की संभावना है। यह जानकारी भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने मीडिया दी। उन्होंने कहा कि नई पीएलआई योजनाओं के साथ सरकार ईवीएस के इस क्षेत्र में 362 करोड़ रुपये प्रति गीगावाट तक की सहायता प्रदान कर रही है। सरकार की फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना का कार्यकाल दो साल बढाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। वहीं उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना के साथ, इससे 42,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा। भारत में घटकों और बैटरी निर्माण में तेजी आएगी। सरकार के माध्यम से ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए 8 से 13 प्रतिशत और ईवी निर्माताओं के लिए 13 से 18 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आने वाले वर्षों में ड्रोन के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए, भारी उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में अनुसंधान और अन्य संबंधित कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

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