खुशखबरी : इस बॉर्डर पर जाम से मिलेगी मुक्ति, टोल बूथ हटाएगी सरकार!

एनएचएआई (NHAI) द्वारा टोल बूथों को स्थानांतरित करने का प्रयास 

देश में हर राज्य व जिले की सीमा पर स्थापित टोल बूथ पर सामान्यत: वाहन जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे वाहन चालकों का काफी समय खराब होता है। सबसे ज्यादा खराब हालात देश की राजधानी दिल्ली के एंट्री पाइंट़्स पर देखने को मिलती है, जहां से हर दिन लाखों वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं और उनको लंबी कतार का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब एक सुखद समाचार है। दिल्ली में प्रवेश अब पहले की तुलना में काफी सरल हो सकता है। सरकार यहां पर टोल बूथ को हटा सकती है। आइए, इस खबर को विस्तार से जानें।

केंद्र सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम दिलाएंगे जाम से राहत

दिल्ली सीमा पर जाम की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है। सबसे पहले, एनएचएआई (NHAI) एमसीडी से कहेगा कि वह टोल प्लाजा को हाईवे से हटा दे, क्योंकि ये जाम का एक बड़ा कारण बन रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली-गुड़गांव (NH48) और दिल्ली-गाजियाबाद-नोएडा (NH9) जैसे प्रमुख मार्गों पर यह समस्या ज्यादा है।

दूसरे, सड़क परिवहन विभाग और हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसमें टोल प्लाजा को सीमा से हटाने की अपील की जाएगी और 2015 के आदेश में बदलाव की मांग की जाएगी, जिसमें कमर्शियल वाहनों से ECC (एंट्री टैक्स) वसूलने का प्रावधान है। यहां आपको बता दें कि ECC, एंट्री टैक्स से अलग होता है और इसे मीडियम और हैवी वाहनों को देना होता है, जबकि कैब ड्राइवरों को इसे अदा करने की आवश्यकता नहीं होती। एमसीडी दिल्ली के हाईवे पर पांच स्थानों – सिर्हौल (गुड़गांव), गाजीपुर (NH9), बदरपुर (NH19), टिकरी (NH10) और कुंडली (N44) पर ECC (एंट्री टैक्स) वसूलता है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

कमर्शियल गाड़ियों के लिए गैन्ट्री-बेस्ड सिस्टम

एनएचएआई ने कमर्शियल वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क लेने के लिए गैन्ट्री-आधारित सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे टोल प्लाजा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय की एक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें केंद्र, दिल्ली और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। इस नई योजना के तहत, ANPR-आधारित प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़ेंगे और टोल अपने आप FASTag वॉलेट से कट जाएगा। इस प्रणाली के जरिए टोल कलेक्शन को आसान और तेज बनाया जाएगा, जिससे यात्री कम समय में अपने सफर को पूरा कर सकेंगे।

NHAI ने MCD को नोटिस भेजने की योजना बनाई है, क्योंकि हाईवे प्रशासन को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी ऐसी वस्तु को हटाने का आदेश दे सकता है, जो ट्रैफिक में बाधा डालती हो। इस योजना को सफल बनाने के लिए NHAI और MCD को अपने FASTag सिस्टम को समन्वित करना होगा, क्योंकि फिलहाल MCD अलग प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें टोल कलेक्टर मोबाइल फोन से गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका : इन तथ्यों को किया जाएगा प्रस्तुत

सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका में ईसीसी (ECC) को खत्म करने की मांग की जाएगी। अगर यह संभव नहीं हो पाता, तो कम से कम ECC के संग्रह के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद, इन एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों से (ECC) ईसीसी लिया जा सकता है, जिससे सीमा पर जाम की समस्या खत्म हो सकती है।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी दी है और इसके लागू होने से दिल्ली सीमा पर यातायात की समस्या का समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है।

इसलिए लागू किया गया ईसीसी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए यह शुल्क लागू किया गया था। ECC की राशि 700 रुपये से लेकर 1,300 रुपये तक निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत, दिल्ली सरकार ने इस फंड का एक हिस्सा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए आवंटित किया।

भौतिक टोल प्लाजा की आवश्यकता होगी खत्म

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, एनएचएआई वाणिज्यिक वाहनों के लिए गैंट्री-बेस्ड (ओवरहेड) प्रवेश शुल्क संग्रह की एक योजना प्रस्तुत करेगा, जिससे भौतिक टोल प्लाजा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय की एक बैठक में दिल्ली की सीमाओं पर जाम को समाप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया था।

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