ICRA ने घरेलू कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री में 7 से 10% वृद्धि की उम्मीद जताई

ICRA का अनुमान, M&HCV सगमेंट के लगभग 1.1 मिलियन वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने 

ICRA यानी इंवेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने घरेलू कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री में 7 से 10% वृद्धि की उम्मीद की है। रेटिंग एजेंसी ने खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण गतिविधियों में तेजी और और ओवरऑल हेल्थी फ्लीट के उपयोग को ध्यान में रखकर इसकी उम्मीद जताई है। एजेंसी ने कहा कि अप्रैल 2023 में 5 प्रतिशत साल-दर-साल और 41% वॉल्यूम में अनुक्रमिक संकुचन के बावजूद बीएस VI चरण II में परिवर्तन और मार्च 2023 में पूर्व-खरीदारी के साथ अपेक्षित मूल्य वृद्धि के कारण है। आईसीआरए ने आगे कहा कि, वित्त वर्ष 24 में होने वाली वृद्धि वित्त वर्ष 23 की स्वस्थ डिमांड का अनुसरण करेगी, जिसमें इंडस्ट्री की मात्रा में 33 प्रतिशत से अधिक का विस्तार हुआ है, जो एक अनुकूल आधार के साथ-साथ व्यापक आर्थिक गतिविधि में एक स्वस्थ तेजी से समर्थित है। 

ICRA की कॉर्पोरेट रेटिंग्स, कंपनी ग्रुप हेड और वाइस प्रेसिडेंट, किंजल शाह के अनुसार, “स्क्रैपेज नीति का बड़ा प्रभाव कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, विशेष रूप से यात्री वाहकों पर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि अन्य वाहनों जैसे दोपहिया, यात्री वाहन आदि का उपयोग 15 वर्ष से अधिक तक सीमित होगा।”

शाह ने आगे कहा कि "ICRA का अनुमान है कि मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (एम एंड एचसीवी) के लगभग 1.1 मिलियन यूनिट है, जो 15 साल से ज्यादा पुराने है और स्क्रैपिंग के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं। हालांकि, इस तरह के व्हीकल्स का उपयोग प्रकृति को देखते हुए, ओवरऑल मिश्रण में उपयोग किए गए सीवी और पुराने ट्रकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के कारण वास्तविक परिमार्जन संभवत कम हो सकता है, जो छोटे बेड़े संचालकों द्वारा भीतरी इलाकों में उपयोग किया जाता है। फिर भी, भले ही इन वाहनों के एक हिस्से को स्क्रैप किया जा सकता है और सरकारी वाहनों की अनिवार्य स्क्रैपिंग के साथ, यह प्रतिस्थापन की मांग को बढ़ाकर नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा, यह देश में बेड़े के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने, ईंधन दक्षता में सुधार करने और धातु रीसाइक्लिंग के माध्यम से प्रदूषण और कच्चे माल की लागत को कम करने जैसे अतिरिक्त लाभों को आगे बढ़ाएगा।"
 
इन विभिन्न उप-खंडों के बीच, ICRA ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 23 को 40% की मजबूत वृद्धि के साथ बंद किया जा सकता है। जिसके बाद वित्त वर्ष 24 में M&HCV माल वाहक सेगमेंट 8 से 10% की वृद्धि दर्ज करेगा। सेगमेंट की मात्रा को स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण, बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के दबाव और परिणामी उच्च माल उपलब्धता के साथ-साथ प्रतिस्थापन मांग के तत्व द्वारा समर्थित होना जारी रहेगा।

लाइट कमर्शियल व्हीकल गुड्स कैरियर सेगमेंट के लिए, ई-कॉमर्स सेगमेंट से लास्ट-माइल ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती आवश्यकता और कृषि एंव संबद्ध क्षेत्रों से इनकी अधिक मांग के कारण डिमांड बनी रहेगी और वर्ष 2024 में विकास की गति 4-6 प्रतिशत कम होने की संभावना जो वर्ष 2023 में 23 प्रतिशत थी क्योंकि आधार प्रभाव जोर पकड़ रहा है। अप्रैल 2023 में वॉल्यूम में गिरावट आई, जो मुख्य रूप से हाई बेस इफेक्ट और संभावित एल नीनो स्थिति की चिंताओं के कारण है।

नई स्क्रैपेज नीति से मिलेगा फायदा

स्क्रैपेज नीति, इसे भारत सरकार द्वारा मार्च 2021 में घोषित किया गया था। जिसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू कर दिया गया है और नई सीवी बिक्री के विकास में योगदान करने की संभावना है। आपको बता दें, इसे मुख्य रूप से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दृष्टि से चरणों में लागू किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में 1 अप्रैल 2023 से 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें लगभग 9 लाख वाहनों को बदलने की क्षमता है।

इस नीति से दूसरे चरण में वाहन की फिटनेस के आधार पर स्क्रैपिंग अनिवार्य की जा सकती है। इसके अनुसार, 15 साले से ज्यादा पुराने भारी कमर्शियल वाहन (एचसीवी) और 20 साल से अधिक पुराने अन्य वाहनों को 1 अक्टूबर, 2024 से फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। हालांकि प्रकृति में स्वैच्छिक, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं - जिनमें शामिल हैं फिटनेस सर्टिफिकेट में बढ़ोतरी, नवीनीकरण शुल्क और पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने से उनके ओनरशिप की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा, स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जमा करने पर, नए वाहन खरीदने पर ओईएम से छूट, सड़क कर छूट और पंजीकरण शुल्क छूट के पात्र हो जाते हैं।

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