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19 अप्रैल 2022

ई-मोबिलिटी प्लेटफार्म MoEVing बाजार में उतारेगा 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन

By News Date 19 Apr 2022

ई-मोबिलिटी प्लेटफार्म MoEVing बाजार में उतारेगा 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन

MoEVing 2023 तक देश के 30 शहरों में करेगा संचालन विस्तार 

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इनकी बिक्री बढ़ाने के लिए कई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां तेजी से अपने नये इलेक्ट्रिक उत्पादों को बाजार में ला रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में चल रही इस होड़ के बीच ई-मोबिलिटी प्लेटफॉर्म MoEVing ने वर्ष 2023 तक अपने इलेक्ट्रिक बेड़े को सशक्त बनाने की योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार यह कंपनी देश के 30 चुनिंदा शहरों में 100 चार्जिंग हब के साथ अपने बेड़े के संचालन का विस्तार करेगी। कंपनी का अनुमान है कि इलेक्ट्रिक बेडे के इस विस्तार में 2023 तक 10,000 ईवीएस तक बढ़ाए जा सकते हैं। इस साल इन बाजारों में 5,000 और इलेक्ट्रिक वाहन तैनात करने की योजना है। यहां ट्रक जंक्शन पर आपको ई-मोबिलिटी प्लेटफॉर्म MoEVing की भावी कार्ययोजना और इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को इससे मिलने वाले फायदों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। 

इन शहरों में तैनात किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन तैनात 

यहां बता दें कि ई- मोबिलिटी टेक प्लेटफॉर्म मू इवींग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु सहित देश के तीस शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खेप जल्द ही पहुंच रही है। इनमें 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया एवं तिपहिया वाहन होंगे। इन्हे कंपनी अपने बेड़े में शामिल करेगी। बता दें कि MoEVing पहले ही चंडीगढ़, लुधियाना, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद और कोयम्बटूर सहित 11 राज्यों में फैले 16 शहरों में मौजूद है। यह जल्द ही अपने नेटवर्क में चार और शहरों को जोड़ेगी। ये शहर होंगे-सूरत, मेरठ, आगरा और जालंधर। कंपनी की योजना टियर II शहरों में अपने बेड़े में विद्युतीकरण लाने की है ताकि ईवी अपनाने में लोगों में और तेजी लाई जा सके। 

अंतिम मील इंट्रा सिटी डिलीवरी वाहन शुरू करने पर विचार 

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को विस्तार देने के लिए ई- मोबिलिटी टेक प्लेटफॉर्म MoEVing की ओर से कंपनी ने जो योजना बनाई है। उसके संदर्भ में वाणिज्यिक वाहन बेड़े के विद्युतीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ विकास मिश्रा ने कहा कि इस दशक की सबसे बड़ी गतिशीलता अंतिम मील इंट्रा सिटी डिलीवरी वाहन शुरू करने के लिए वाणिज्यिक वाहन विद्युतीकरण का नेतृत्व किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि MoEVing के पास वर्तमान में सबसे बड़े ई- कॉमर्स ई-किराना एफएमसीजी, लॉजिस्टिक्स और  डी- 2 सी कंपनियों में 20 ग्राहक हैं। ये शहरों में विद्युतीकरण लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

बंगलौर में यूलर मोटर्स ने मैजेंटा से मिलाया हाथ 

कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ विकास मिश्रा ने यह भी कहा है कि डिलीवरी उद्योग की वर्तमान नब्ज बहुत तेजी से ई- ई-कॉमर्स द्वारा संचालित की जा रही है जो राष्ट्रीय स्तर पर टियर- II / III शहरों में और तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह के एक कदम में इस महीने की शुरूआत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता यूलर मोटर्स ने बंगलौर में 1000 HiLoad इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को तैनात करने के लिए ईवी चार्जिंग समाधान प्रदाता मैजेंटा के साथ हाथ मिलाया। अगले 12 महीनों में एस यूलर हाईलोड ईवी को ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, फार्मा और अन्य लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स सेवाओं सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए तैनात किया जाएगा। 

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में करोड़ों का कारोबार 

यहां बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भारत में रोजगार और कारोबार के असीमित अवसर बिखरे पड़े हैं। अगले पांच वर्षों में वित्तीय वर्ष 2026 तक भारत में औद्योगिक हितधारको के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के अवसर पेश किए जा सकते हैं। यह रिपोर्ट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एक विश्लेषण में सामने आई है। इसमें संकेत किए गए हैं कि साझा परिवहन व्यवस्था के तहत बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को ईवी में बदलने से लेकर अन्य अवसर तेजी से उभरेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इन अवसरों में मूल उपकरण निर्माताओं के साथ कंपोनेंट निर्माताओं के लिए विभिन्न व्हीकल सेगमेंट में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये की गतिशीलता एवं शेष राशि के लिए बीमा लेखांकन शामिल हैं। यहां बता दें कि ईवी अपनाने में लगातार तेजी आ रही है। 

इस तरह से बढ़ रही भारत में ईवी यात्रा 

ईंधन की बढ़ती कीमतों और आईसीई की उच्च लागत उनके खरीदारी के सामर्थ्य पर असर डाल रही है। ईवी के लिए सरकारी समर्थन भी एक भूमिका निभा रहा है। अध्ययन के अनुसार भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज्ड मैन्यूफैक्चरिंग प्लान और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव जैसी केंद्रीय योजनाओं ने देश की ईवी की यात्रा को आगे बढ़ाया है। कई राज्य सरकारों ने ग्रीनफील्ड मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए डिमांड इंसेटिव और पूंजी सहायता भी प्रदान की है। 

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