क्या इलेक्ट्रिक वाहनों को नहीं देना होगा रोड टैक्स? जानिए पूरी खबर

एसएमईवी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी को लिखा पत्र

पूरे भारत में इस समय ग्रीन मोबिलिटी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कुछ राज्यों ने रोड टैक्स एवं पंजीयन शुल्क आदि में छूट देकर ईवी को प्रोत्साहित करने की योजनाएं भी संचालित कर रखी हैं। अधिकांश प्रदेशों में रोड टैक्स में कोई छूट नहीं दी जा रही। वहीं अभी तक केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर कोई नीतिगत घोषणा नहीं की गई है जिसमें इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स पर रोड टैक्स पर छूट सभी राज्यों में समान रूप से मिल सके। हालांकि पिछले दिनों इस संबंध में केंद्र की ओर से एक अधिसूचना अवश्य जारी की गई जो कानूनी रूप से अभी लागू नहीं हो पाई है। क्या निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा? इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इनके इस्तेमाल पर क्या असर पड़ेगा, लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन फिलहाल काफी महंगे आ रहे हैं। ऐसे में ईवी पर रोड टैक्स की एकीकृत छूट मिल जाए तो इन वाहनों की बिक्री और डिमांड तेजी से बढ़ेगी। इस दिशा में सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) के मुख्य प्रचारक संजय कौल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र में कौल ने क्या लिखा है, यदि इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अमल किया तो इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में क्या परिवर्तन आएगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा? इसकी पूरी जानकारी के लिए यहां ट्रक जंक्शन पर पढ़िए यह पूरी खबर..।

कौल ने क्यों उठाई रोड टैक्स में छूट की मांग?

सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुख्य प्रचारक संजय कौल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी को हाल ही एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स छूट की एकीकृत नीति बनाने की मांग उठाई है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क केवल सरकार की नौकरशाही औपचारिकताएं ही नहीं हैं ये इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्थान और पतन को प्रभावित करते हैं। यदि सरकार देशभर में ईवी के लिए रोड टैक्स में छूट की एकीकृत नीति लागू कर दें तो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से ग्राहकों का रुख होगा। कौल ने पत्र में यह भी लिखा कि इस समय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव लाने का उचित माहौल भी है इसलिए रोड टैक्स में छूट लागू की जाए। वहीं इससे देश में स्वच्छ एवं टिकाऊ वाहन विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

रोड टैक्स छूट में असमानता बड़ी बाधा

एसएमईवी के मुख्य प्रचारक संजय कौल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भेजे गए पत्र में यह भी कहा है कि राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू रोड टैक्स सरकार के लिए सड़क कर नीतियों का एक पैचवर्क है जो ईवी क्रांति के लिए बड़ी बाधा है। वर्तमान में उत्तप्रदेश और पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स लगता है। यदि आंध्रप्रदेश और तेलंगाना की बात की जाए तो यहां एक बार रोड टैक्स में अल्प समय के लिए छूट दी गई जिससे खरीदार आकर्षित हुए थे लेकिन कुछ दिनों बाद यह छूट हटा ली गई। इस तरह की असमानता एक भ्रम पैदा करती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की इच्छा रखने वाले लोग हतोत्साहित होते हैं। दूसरी तरफ ईवी बाजार में भी गति नहीं आ पाती।

भारत को हरित भविष्य की ओर ले जाने का यह अनूठा अवसर

एसएमईवी के मुख्य प्रचारक संजय कौल द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे गए पत्र में सरकार को यह भी संदेश दिया गया है कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर भारत को हरित भविष्य की ओर ले जाने का अच्छा अवसर है। इसके लिए एकीकृत और अनुकूल इंफ्रास्ट्रैक्चर की जरूरत है। रोड टैक्स में छूट इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। गौरतलब है कि एसएमईवी ने कौल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर को पिछले साल आए संकट से उबारने के लिए मदद का काम सौंपा था। इसी के तहत जुलाई 2023 में संजय कौल को मुख्य प्रचारक के लिए नामित किया गया था।

केंद्र ने रोड टैक्स माफ करने की दी सलाह

केंद्र सरकार ने परमिट वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने के लिए मार्च 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि राज्य चाहें तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दे सकते हैं।  भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में यह भी कहा गया था कि ईवी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। वहीं चार्जर  और चार्जिंग स्टेशनों पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते, कोई टैक्स नहीं

उत्तरप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तीन साल रोड टैक्स सहित  सभी प्रकार के करों में छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट यहां इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही सब्सिडी के अलावा है। इससे यहां ईवी 15 से 20 हजार रुपये सस्ते मिल रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने यह बड़ा ऐलान पिछले दिनों किया था। इस पर पूरा अमल हो रहा है। सरकार के अनुसार तीन तक की गणना गत 14 अक्टूबर 2022 से की जाएगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति यूपी में ही निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे तीन की जगह पांच साल तक सभी करों में छूट मिलेगी। 

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