जानें, क्या है सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की योजना और किन वाहनों पर मिल रही है कितनी छुट
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब नई खबर यह सामने आई है कि ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर सरकार की ओर से अधिकतम एक लाख रुपए की भारी सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की इस योजना में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहली बार इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कार्गो खरीदकर गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर पर सब्सिडी पाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आमजन को ईवी सब्सिडी का फायदा पहुंचाने के लिए पोर्टल शुरू हो चुका है। 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राइक ईवी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ईवी सब्सिडी योजना 13 अक्टूबर 2023 तक के वाहनों पर लागू होगी। ईवी सब्सिडी योजना 2023 की अधिक जानकारी के लिए बने रहें ट्रक जंक्शन के साथ।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की योजना लांच
अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की शानदार योजना लॉन्च की है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर, 2022 को ई-वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सब्सिडी योजना लॉन्च की थी। इस योजना के अंतर्गत लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं इसके लिए सरकार ने हाल ही एक सब्सिडी पोस्टर भी लांच किया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए सरकार के अधिकृत पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी किया गया है। इसके बाद सत्यापन प्रक्रिया में आवेदन सही पाए जाने पर सब्सिडी राशि सबंधित आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहां ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में आपको यूपी सरकार की सब्सिडी योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है।
पहले 1000 गुड्स कैरियर पर मिलेगी 1 लाख रुपए प्रति वाहन की सब्सिडी
यूपी सरकार की ईवी सब्सिडी योजना के तहत अधिसूचना जारी होने की अवधि से एक साल तक के लिए जारी रहेगी। योजना के तहत पहले 1 हजार ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। ई-गुड्स कैरियर पर फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा। इसके अलावा 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हील पर 5 हजार, 25 हजार 4 व्हीलर पर 1 लाख, 400 ई-बस पर 20 लाख रुपए की सीमा तक नियमों के अनुसार सब्सिडी मिलेगी।
क्या है सब्सिडी पोर्टल, कैसे मिलेगा लाभ?
यूपी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी योजना के बारे में परिवहन विभाग के अपर आयुक्त राजीव श्रीवास्तव के अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी नीति 2022 का ही एक हिस्सा है। इसमें खरीद की सब्सिडी प्रोत्साहन योजना शामिल है। सरकार ने इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल लांच किया है। यह पोर्टल upevsubsidy.in के नाम है, इसमें मेंटेनेंस का जिम्मा उत्तर प्रदेश डवलपमेंट,सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। इस पोर्टल पर आवेदन करने के बाद चार स्तर पर आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। पहले डीलर स्तर पर जांच होगी। इसे बाद पंजीकरण और परिवहन विभाग सत्यापन करेगा। अंतिम सत्यापन परिवहन निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। आवेदन कर्ता ग्राहक का आवेदन सही पाया गया तो उसे सब्सिडी का लाभ अवश्य दिया जाएगा।
सब्सिडी योजना की कुछ जरूरी शर्तें
यूपी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन पर दी जाने वाली सब्सिडी की योजना की कई जरूरी शर्तें हैं। इनमें आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया पूरा करना, वाहन सेगमेंट में से किसी एक वाहन पर लाभार्थी को सब्सिडी देय होगी। यह योजना 13 अक्टूबर 2023 तक ही लागू रहेगी। इसके अलावा खरीद सब्सिडी एग्रीगेटर्स या फ्लीट के लिए भी देय होगी। इससे वाहनों की सेल भी बढ़ेगी।
कितनी मिल सकेगी सब्सिडी ?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के तहत बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी राशि का कुल 50 प्रतिशत हिस्सा देय होगा। सरकार ने दो पहिया वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहले 2 लाख वाहन खरीद पर प्रति वाहन 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। 4 व्हीलर ट्रक वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह 25,000 वाहनों तक ही रहेगी। इसके अलावा शुरूआती गैर सरकारी ई बसो को प्रति वाहन 20 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
विभागों में 100 फीसदी ईवी का लक्ष्य
यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 से पहले उत्तरप्रदेश के हर सरकारी विभाग में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही इस्तेमाल में लिए जाए। सरकार ने निर्देश दिए हैं, कि सरकारी विभाग बिना टेंडर के भी नामांकन के आधार पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकेंगे। इस आधार पर जल्द ही यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन शत-प्रतिशत संख्या में होंगे। केंद्र सरकार ने ईवी खरीद पर तीन साल तक टैक्स और पंजीयन शुल्क में छूट दी है लेकिन यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि यह छूट पांच साल तक वैध रहेगी।
जानें, किस राज्य में कितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं?
बता दें, फरवरी 2023 में लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के बारे में जानकारी दी। गडकरी ने बताया कि, दिल्ली में 57,013, उत्तर प्रदेश में 42,906, राजस्थान में 81,977, महाराष्ट्र में 1,93,498, कर्नाटक में 1,48,494, हरियाणा में 20,181, गुजरात में 86,116, आंध्र प्रदेश में 40,370, छत्तीसगढ़ में 25,064, बिहार में 15,713, झारखंड में 10,311, मध्य प्रदेश में 36,162, ओडिशा में 37,663, पंजाब में 14,186, तमिलनाडु में 1,11,604, केरल में 53,008 और पश्चिम बंगाल में 12,625 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं।
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