दिल्ली में सभी सरकारी कार्यालयों में स्थापित होंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

News Date 10 Feb 2022

दिल्ली में सभी सरकारी कार्यालयों में स्थापित होंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

दिल्ली सरकार सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों के लिए बनाएगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन 

इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और इनके निर्माण को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। बात करें दिल्ली की तो यहां की सरकार दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने के पूरे प्रयास कर रही है। इसके लिए पहले से दिल्ली में करीब 400 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं वहीं अब सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों के लिए अपने इलेक्टिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। बता दें कि सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी करीब तीन माह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर देगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने के अपने विजन को लागू करने के लिए यह फैसला लिया है। आइए, जानते हैं सरकारी कार्यालयों में ईवी स्टेशन खुलने से कर्मचारियों को कैसे  और कब तक यह सुविधा शुरू हो पाएगी? 

आम जन भी कर सकेंगे चार्जिंग 

दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अरविंद केजरीवाल सरकार की योजना के तहत यह भी घोषणा की गई है कि इन स्टेशनों पर आम जन भी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज का सकेंगे। वहीं दिल्ली सरकार के आदेशानुसार सरकारी कार्यालय परिसर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करना बहुत जरूरी हो गया है। इस काम को अंजाम देने के लिए विभागीय अधिकारियों को उपयुक्त  स्थान का चयन करना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी तीन महीनों में दिल्ली के हर सरकारी कार्यालय में ईवी चार्जिंग स्टेशन बन कर तैयार हो जाएंगे। सरकार की योजना के मुताबिक डिस्कॉम पैनल में शामिल विक्रेता के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर प्रति चार्जर प्वाइंट पर 6,000 रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। 

विभागों को दिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के निर्देश 

दिल्ली परिवहन विभाग के आदेशानुसार सभी सरकारी कार्यालयों में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना जरूरी होगा। इसके लिए विभाग दिल्ली डिस्कॉम के साथ मिल कर सिंगल विंडो प्रक्रिया का उपयोग कर सकेंगे। इससे कम टेरिफ पर चार्जिंग स्टेशन बन सकेंगे। यह भी चार्जर लगाने वाले बता दें कि सरकारी  कार्यालय को सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए अलग से कोई दावा नहीं करना पड़ेगा।  

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी

यहां बता दें कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि बीते वर्ष 2021 के सितंबर और नवंबर महीने में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 9.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर सीएनजी वाहनों की बिक्री नवंबर में 6.5 प्रतिशत घटी है। इस दौरान कुल 9,540 इलेक्ट्रिक वाहनोंं की बिक्री हुई। इसके अलावा सितंबर में 2,873 और अक्टूबर में 3,275 एवं नवंबर में 3,392 इलेक्ट्रिक वाहन बिके। दिल्ली के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सितंबर से नवंबर 2021 में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ने सीएनजी और डीजल वाहनों की बिक्री को काफी पीछे छोड़ दिया। 

ईवी स्टेशनों के लिए सरकारी गाइडलाइन अपलोड की 

बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले के तहत सरकारी कार्यालयों में खोले जाने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए सरकार ने गाइडलाइन भी एक वेबसाइट पर अपलोड की है। इसमें चार्जर की संख्या के संदर्भ में संस्थान की ईवी चार्जिंग की जरूरतों का आंकलन करने की सुविधा है। 

क्या है दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 

दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में यहां की सरकार की ईवी नीति कारगर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने हाल ही दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 की शुरूआत की है। वैसे इस नीति को केबिनेट परिषद ने 7 अक्टूबर 2020 को मंजूरी दे दी थी। यह तीन वर्ष के लिए वैध रहेगी। बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन राशि जैसी कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके तहत प्रत्येक 3 किलोमीटर पर ईवी स्टेशन स्थापित करने का काम भी जारी है। अनेक स्टेशन बन चुके हैं। वहीं वाहनों की खरीद के लिए 30 हजार रुपये लेकर 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 का उद्देश्य 

दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य  दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। वहीं 2024 तक सभी नये वाहनों के 25 प्रतिशत बैटरी चालित वाहनों में पोस्टेड करने का लक्ष्य रखती है। प्रदूषण जैसी समस्याओं की रोकथाम के लिए यह पॉलिसी काफी कारगर साबित होगी। ऐसा सरकार का मानना है। इसी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। 

जानें, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 की विशेषताएं 

यहां आपको दिल्ली सरकार की ओर से जारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी जा रही है जो इस प्रकार हैं- 

  • दिल्ली इलेक्ट्रिक पॉलिसी के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा होंगे जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था  में सुधार आएगा। 
  • इसके तहत सरकार एक  साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। 
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए जो लोन लिया जाएगा उसे आपातकाल में सरकार माफ भी कर सकती है। 
  • डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले पुराने वाहनों को बंद किया जा सकेगा। 
  • दोपहिया, ऑटो , ई रिक्शा आदि के लिए 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी जबकि कार या अन्य वाहन पर 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 
  • ईवी नीति के चलते दिल्ली की आबोहवा सुधरेगी और लोग स्वच्छ वातावरण में सांस ले पाएंगे। 


क्या आप नया ट्रक खरीदना, डीज़ल ट्रक, पेट्रोल ट्रक, इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन या पुराना ट्रक बेचना चाहते हैं, किफायती मालाभाड़ा से फायदा उठाना चाहते हैं, ट्रक लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, अपना ट्रक चुनें व अन्य सुविधाएं बस एक क्लिक पर चाहते हैं तो देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल प्लेटफार्म ट्रक जंक्शन पर विजिट करें और अपने फायदे की हर बात जानें। 

ट्रक इंडस्टी से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमसे जुड़ें -

FaceBook - https://bit.ly/TruckFB
Instagram - https://bit.ly/TruckInsta
Youtube   -  https://bit.ly/TruckYT

अन्य समाचार

टूल फॉर हेल्प

Cancel

अपना सही ट्रक ढूंढें

नए ट्रक

ब्रांड्स

पुराना ट्रक