इलेक्ट्रिक वाहन नीति-1 को तीन महीने के लिए और बढ़ाया, सब्सिडी का उठाएं फायदा

नई ईवी नीति 2.0 के लागू होने से पहले तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-1.0 जारी रहेगी

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-1.0 को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब जून 2025 तक ईवी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो ईवी खरीदने का प्लान बना रहे थे लेकिन नीति के खत्म होने की वजह से असमंजस में थे। अब उन्हें कम कीमत में ईवी खरीदने का मौका मिल सकता है। जल्द ही सरकार ईवी नीति-2.0 भी लेकर आ सकती है, जिसमें उत्पादन और बैटरी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस होगा।

सब्सिडी और राहत योजनाएं बरकरार रहेंगी

दिल्ली की भाजपा सरकार ने राज्य की मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को अगले तीन महीने तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस निर्णय का उद्देश्य तब तक ईवी को अपनाने की गति बनाए रखना है जब तक कि नई ईवी नीति 2.0 को औपचारिक रूप से लागू नहीं कर दिया जाता।

ऑटो-रिक्शा सहित किसी भी वाहन श्रेणी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि ऑटो-रिक्शा समेत किसी भी वाहन श्रेणी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई ईवी नीति में जनहित से जुड़ी नई पहलें जोड़ी जाएंगी।

सब्सिडी का यह है प्रावधान

ईवी नीति 1.0 को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य, 2024 तक दिल्ली में 25% तक इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना था। इसका मूल कार्यकाल अगस्त 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी सफलता और बढ़ती मांग को देखते हुए इसे अब तक कई बार बढ़ाया गया है। इस नीति में ई-आटो पर सीधे 30 हजार रुपये, दुपहिया पर 5000 रुपये प्रति किलोवाट बैट्री की क्षमता के अनुसार अधिकतम 30 हजार रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है।

EV नीति 2.0 की खास बातें

नई ईवी नीति 2.0 का मसौदा तैयार किया जा चुका है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैं :

महिलाओं को ज्यादा सब्सिडी : इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर महिलाओं को 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

अन्य वर्ग को 30 हजार की सब्सिडी : अन्य वर्ग को ई-दोपहिया खरीदने पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा, अधिकतम 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।

वाहनों की श्रेणियां : दोपहिया, तिपहिया, ई-बस, और मालवाहक वाहनों को मुख्य रूप से ईवी में परिवर्तित करने का लक्ष्य।

रोजगार के अवसर : नई नीति से 20,000 से अधिक रोजगार सृजित करने का अनुमान।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार : चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग सेंटर, और बैटरी संग्रह केंद्रों की दिल्ली भर में स्थापना।

दिल्ली सरकार की यह नीति न केवल प्रदूषण कम करने का जरिया बनेगी, बल्कि यह हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। राजधानी की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए यह एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। अगर आप भी ईवी खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद हो सकता है – अब भी सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है!

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। प्रमुख ईवी मेकर में महिंद्रा, कायनेटिक, बजाज, पियाजियो, ओएसएम, यूलर, अल्टिग्रीन आदि शामिल है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक टिपर से लेकर इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक तक विभिन्न ईवी श्रेणियां शामिल है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर बेस्ट ऑफर प्राप्त करना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन पर विजिट करें।

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