ईवी नीति 2.0 : साल 2027 तक 95% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलेगी सरकार

दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानिए

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिस लागू करती रहती हैं। अब ईवी पॉलिसी पर नया अपडेट देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ईवी नीति 2.0 का प्रस्ताव रखा है। इस नीति के अनुसार 2027 तक 95 प्रतिशत नए वाहनों का पंजीकरण इलेक्ट्रिक सेगमेंट से करना है। नई ईवी नीति के तहत सभी सीएनजी ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से बदला जाएगा। इसके अलावा, टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आइए, ट्रक जंक्शन की इस खबर से दिल्ली ईवी नीति 2.0 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानते हैं।

1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है दिल्ली ईवी नीति 2.0

हाल ही में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इस नीति के दूसरे चरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह नीति एक अप्रैल से लागू हो सकती है। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि नई नीति से दिल्ली की सड़कें जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों से भर जाएंगी और यह कदम प्रदूषण में कमी लाने तथा ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दिल्ली सरकार का यह प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। सरकार प्राथमिकता के आधार पर ई-बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को मिलेगा प्रोत्साहन

दिल्ली ईवी नीति 2.0 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ई-लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (ई-एलसीवी) और ई-ट्रकों की खरीद को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बदलने के लिए स्क्रैपिंग और रेट्रोफिटिंग प्रोत्साहन मिलेगा।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा

सरकार, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने और नई इमारतों तथा सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, निजी और अर्ध-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए पूंजी सब्सिडी दी जाएगी और रिंग रोड तथा आउटर रिंग रोड सहित प्रमुख सड़कों पर फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।

स्टेट ईवी फंड की होगी स्थापना

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार फाइनेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए एक स्टेट ईवी फंड बनाया जाएगा, जिसे ग्रीन लेवी, प्रदूषण उपकरण और एग्रीगेटर लाइसेंस फीस के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

कमर्शियल वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन

ईवी नीति के तहत कैब, डिलीवरी सर्विस और अन्य कमर्शियल वाहनों को ईवी में बदला जाएगा। पॉलिसी में सख्त नियम और रेगुलेशन लाए जाएंगे ताकि इनका पालन सुनिश्चित हो सके।

रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे

नीति के तहत ईवी सेल, सर्विसिंग, फाइनेंस और बैटरी मैनेजमेंट से रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU) ईवी मैकेनिक और ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करेगा। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए दिल्ली स्वच्छ गतिशीलता केंद्र (DCMC) की स्थापना की जाएगी, जो शहर को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक परिवहन प्रणाली में बदलने की दिशा में काम करेगा।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। प्रमुख ईवी मेकर में महिंद्रा, कायनेटिक, बजाज, पियाजियो, ओएसएम, यूलर, अल्टिग्रीन आदि शामिल है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक टिपर से लेकर इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक तक विभिन्न ईवी श्रेणियां शामिल है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर बेस्ट ऑफर प्राप्त करना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन पर विजिट करें।

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