फेम 2 स्कीम में 1.59 लाख इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर वाहनों को मिला इंसेंटिव

FAME-II योजना : अब तक 10,985 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को मंजूरी 

देश को लोग अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग करें, इसके लिए केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं के माध्यम से फायदा पहुंचा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक फेम-II स्कीम (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल) है। इसके तहत अब तक 16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को इंसेंटिव दिया जा चुका है। इसमें 1.59 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन शामिल है। सरकार ने इस योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी राशि जारी की है। योजना का बजट 11,500 करोड़ रुपये है। आइए, ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट से फेम-2 स्कीम पर लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानते हैं।

FAME-II स्कीम : 16.15 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को मिली सब्सिडी

वर्तमान समय में देश में FAME-II योजना चल रही है। इसे 2019 में 11,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 14.27 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 1.59 लाख इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर, 22,548 इलेक्ट्रिक कार और 5,131 इलेक्ट्रिक बसों को इंसेंटिव मिला है। यानी, कुल मिलाकर 16.15 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी का फायदा पहुंचा है। इसके अलावा, 10,985 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को मंजूरी मिली है, जिनमें से 8,812 के लिए लोकेशन तय हो चुकी है।

31 अक्टूबर तक 8844 करोड़ रुपए खर्च

हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम 2 योजना के संबंध में अपडेट जारी की है। इसमें बताया कि 31 अक्टूबर 2024 तक इस योजना पर 8,844 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस राशि में से 6,577 करोड़ रुपए गाड़ियों पर सब्सिडी के लिए दिए गए है। वहीं 2,244 करोड़ रुपये की राशि चार्जिंग स्टेशन के निर्माण से जुड़ी सुविधाओं पर खर्च की गई है। वहीं 23 करोड़ रुपये अन्य कार्यों पर खर्च हुए हैं। FAME-II स्कीम में ईवी के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने ईवी पर जीएसटी कम करके और राज्यों को अपनी ईवी पॉलिसी बनाने में मदद करके भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया है।

सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन वाले टॉप 3 राज्य

ईवी को प्रोत्साहन देने के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। देश में अब तक 25,202 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में है जिनकी संख्या 5,765 है। उसके बाद महाराष्ट्र में 3,728 और उत्तर प्रदेश में 1,989 चार्जिंग स्टेशन हैं।

साल 2015 में लागू हुई थी फेम योजना

फेम स्कीम का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था और दो साल तक चला। इसके बाद FAME-II योजना 2019 में 11,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई। इस योजना में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया गाड़ियों, ई-बस और चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार की ओर से मदद की जाती है।

अब PM E-DRIVE योजना के तहत सब्सिडी का प्रावधान

भारी उद्योग मंत्रालय ने 29 सितंबर 2024 को पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना शुरू की। इस योजना का मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, चार्जिंग स्टेशन बनाना और गाड़ियों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इस योजना में दो साल का बजट 10,900 करोड़ रुपये है। इसमें से 2,000 करोड़ रुपये सिर्फ चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। अब ईवी वाहनों पर इस योजना के तहत सब्सिडी का प्रावधान है।

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