अब महंगे मिलेंगे कमर्शियल व्हीकल, प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों में सख्ती
1 जनवरी 2025 से नया साल शुरू हो गया है और हमारा सालाना कलैंडर भी बदल गया है। नया साल 2025 जहां कई तरह की सौगात लेकर आया है, वहीं हमारी दिनचर्या से जुड़ी कई सुविधाओं के नियमों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को प्रभावित करने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। जिनमें कमर्शियल वाहनों की कीमतों में वृद्धि, प्रदूषण कंट्रोल, यूपीआई भुगतान, जीएसटी पोर्टल और रसोई गैस से जुड़ी अपडेट शामिल है तो बने रहें हमारे साथ।
कमर्शियल वाहन महंगे
नए साल में एक जनवरी 2025 से आपके लिए नया कमर्शियल वाहन खरीदना महंगा हो गया है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा पहले ही कर दी थी। महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में 3% तक की वृद्धि कर रही है। टाटा मोटर्स के ट्रकों कीमत 2 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के मुताबिक अलग-अलग होगी। यहां आपको बता दें कि वाहन निर्माता कंपनियों ने इनपुट लागत के बढ़ते दबाव की वजह से कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। कमर्शियल वाहनों के अलावा बस, कार व दो पहिया वाहनों की कीमतों में वृद्धि होगी।
प्रदूषण संबंधी नियम भी कड़े होंगे
नए साल 2025 में प्रदूषण संबंधी नियमों की कड़ाई से पालना की जाएगी। वाहनों के प्रदूषण की जांच महंगी हो जाएगी। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच दर में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा रही है। सरकारी आदेश के अनुसार पेट्रोल चालित दोपहिया वाहनों के लिए 65 रुपए, तिपहिया (पेट्रोल/एलपीजी/सीएनजी) के लिए 85 रुपए, चौपहिया वाहन (पेट्रोल/एलपीजी/सीएनजी) की प्रदूषण जांच के लिए 115 रुपए देने होंगे। प्रदूषण की जांच नहीं करवाने पर 10 हजार रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। यूपी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 से गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कड़े एमिशन नॉर्म्स “भारत स्टेज-7” यानी बीएस-7 लागू होंगे। अभी भारत में एक अप्रैल 2019 से बीएस-6 लागू है।
यूपीआई भुगतान की सीमा बढ़ाई
हर कारोबारी को अपने दैनिक जीवन में यूपीआई से भुगतान करना पड़ता है। कारोबारियों व आम जनता की सुविधा के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नए साल में UPI 123Pay की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। अभी तक इस पेमेंट सर्विस से अधिकतम 5 हजार रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। नए साल में इसकी लिमिट को बढ़ाकर 10 हजार रुपये की दी गई है। यहां, आपको बता दें कि PhonePe, Paytm और Google Pay जैसे स्मार्टफोन ऐप के लिए लेनदेन की लिमिट अभी भी पहले जितनी ही है। यूजर्स प्रतिदिन एक लाख रुपये का यूपीआई से लेनदेन कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल स्थिति में पांच लाख रुपये तक पेमेंट करने की सुविधा दी गई है। खासकर कॉलेज की फीस और हॉस्पिटल में।
जीएसटी पोर्टल में बदलाव
1 जनवरी 2025 से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने जीएसटी पोर्टल में तीन महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करने की घोषणा की है। इनमें से दो बदलाव ई-वे बिल बनाने की समय-सीमा और वैधता के विस्तार से जुड़े हुए हैं और उनमें से एक जीएसटी पोर्टल तक सुरक्षित पहुंच के बारे में है। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो खरीदार, विक्रेता और ट्रांसपोर्टर सभी को नुकसान संभव है।
रसोई गैस की कीमत
तेल कंपनियां हर महीने की एक तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें जारी करती है। बीते कुछ महीनों से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव देखा गया है जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लंबे समय से स्थिर है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि हुई। 1 जनवरी 2025 से कमर्शियल वाहनों की कीमत में 14 रुपए की कमी की गई है।
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