इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर 16 जुलाई तक रोडमैप जारी करेगी सरकार

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रोडमैप होगा तैयार

भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक साल 2047 तक एनर्जी फ्रीडम प्राप्त करना है। सरकार इसके लिए लगातार अपना प्रयास तेज कर रही है। थर्मल पावर के अलावा सरकार ज्यादा से ज्यादा पवन चक्की और सोलर ऊर्जा स्रोतों को बढ़ा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में पेट्रोलियम और कोयले के आयात को कम से कम करने की जरूरत है। अक्षय ऊर्जा, ईवी, ग्रीन फ्यूल और बैटरी भंडारण में देश को आगे बढ़ने की जरूरत है, यही वजह है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर समय-समय रोड मैप तैयार किया है। साथ ही इस क्षेत्र में देश के निवेश को बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में भी सरकार अब फिर से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर प्लान जारी करेगी।

कच्चे तेल की आयात में आएगी कमी

भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 232.5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) का कच्चा तेल आयात किया है। देश से लगभग 100 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात किया जाता है, जो कहीं न कहीं भारतीय इकोनॉमी के लिए फिस्कल डेफिसिट का बड़ा कारण बनती है। यही वजह है कि भारत सरकार ने EV30@2030 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत में 2030 तक 30% ईवी में प्रवेश करना है। वर्तमान में, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का विदेशों पर बड़ी निर्भरता है। भारत इस डिपेंडेंस को कम करते हुए ई-मोबिलिटी की ओर बढ़ना चाहेगी। 

16 जुलाई तक जारी होगी रोड मैप

ऑटोमोबाइल उद्योग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा महत्व है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने की जरूरत है और EV30@2030 की दिशा में रोडमैप को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने 16 जुलाई, 2024 को "ई-मोबिलिटी आर एंड डी रोडमैप" लॉन्च करने की घोषणा की है। 

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तकनीकी क्षेत्र में यह एक बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। इसके विभिन्न पहलुओं और रिसर्च पर जोर देते हुए 5 वर्षों में इस प्लान को प्रभावी तरीके से एक्जीक्यूट किया जाना है। जिससे भारत को ग्लोबल ई मोबिलिटी के क्षेत्र में लीडर बनाया जा सके।

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