सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पर खत्म की इंपोर्ट ड्यूटी

जानिए सरकार के इस कदम से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस पर क्या होगा असर

अगर आप भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों पर आयात शुल्क (Import Duty) खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे ईवी की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। सरकार ने ईवी बैटरियों के 35 महत्वपूर्ण पार्ट्स पर आयात शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह कदम देश में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को और भी मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। आइए, इस खबर को विस्तार से जानें।

डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रयास

सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों के 35 पार्ट्स के साथ-साथ मोबाइल फोन के 28 पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को समाप्त किया है। यह कदम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए उठाया गया है। केंद्र सरकार सरकार ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और मोबाइल फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई सामानों पर आयात शुल्क को पूरी तरह खत्‍म कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए यह पहल की गई है। यह फैसला अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक शुल्क कटौती का हिस्सा है।

इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने पर मिलेंगे कई फायदे

ईवी बैटरियों पर आयाम शुल्क समाप्त करने से कई फायदे मिलने की संभावना जताई जा रही है जो इस प्रकार है :

• सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन : आयात शुल्क में कटौती से ईवी बैटरियों की लागत में कमी आएगी, जिसका सीधा असर वाहन की कुल कीमत पर होगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे अधिक लोग इन्हें खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। देश में ईवी की बिक्री बढ़ जाएगी।
• वायु प्रदूषण में आएगी कमी : इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। बैटरी की कीमत घटने से ईवी की बिक्री में वृद्धि होगी, जिससे पर्यावरणीय लाभ मिलेगा और वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
• बैटरी उत्पादन में तेजी : बैटरियों पर आयात शुल्क घटने से भारत में बैटरी उत्पादन में तेजी आ सकती है। इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
• वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त : आयात शुल्क में कटौती से भारत के ईवी उद्योग को ग्लोबल स्तर पर आगे आने का मौका मिलेगा। यह पहल भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के उत्पादन में एक प्रमुख स्थान दिला सकती है।

अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने का प्रयास

भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लागू किए गए पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव को कम करने की योजना बना रही है, जो 2 अप्रैल से प्रभावी होंगे। दोनों देश इन टैरिफ मुद्दों को हल करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रॉयटर्स ने दो सरकारी स्रोतों के हवाले से बताया कि नई दिल्ली व्यापार सौदे के पहले चरण में 23 बिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी आयातों पर टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार है। इससे पहले, एक भारतीय संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार स्थानीय निर्माताओं को समर्थन देने के लिए कच्चे माल के आयात पर टैरिफ घटाए

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