इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कैसे मिलेगा लाभ, जानें लाखों रुपए बचाने के टिप्स

जानें, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली छूट का ग्राहक कैसे उठा सकते हैं फायदा 

पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई भारी वृद्धि के कारण पिछले काफी दिनों से लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदूषण की विकट समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई तरह की छूट प्रदान कर रही हैं। हाल ही आयकर विभाग ने भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इनकम टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में ज्यादा प्रदूषण होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि राज्यों ने अपनी ईवी पॉलिसी तय कर रखी हैं। इनके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स सहित पंजीयन शुल्क में छूट के अलावा निर्धारित सब्सिडी भी दी जा रही है। ऐसे में ईवी की बिक्री और निर्माता कंपनियों की ओर से इन वाहनों का कुल उत्पादन बढ़ा है। यहां ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में आपको इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली छूट और ईवी उपयोग के फायदों की पूरी जानकारी दी जा रही है। 

 डीजल-पेट्रोल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन कम खर्चीले

सबसे पहले बात करते हैं डीजल-पेट्रोल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन कैस कम खर्चीले होते हैं? यह सभी जानते हैं कि आजकल डीजल-पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। इनमें ईंधन की खपत भी बहुत अधिक होती है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों में सिर्फ बैटरी चार्ज करानी होती है। एक बार बैटरी चार्ज कराने पर ये वाहन निर्बाध गति से चलते हैं।  इनकी माइलेज भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों में रखरखाव का खर्च भी कम होता है। पिछले दिनों केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी जो आगामी दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत डीजल-पेट्रोल वाहनों की कीमत के समान हो जाएगी। 

इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर 1.5 लाख रुपये वार्षिक आधार पर आयकर में छूट

यहां बता दें कि आप आयकरदाता हैं तो सरकार के निर्देशानुसार इनकम टैक्स विभाग ने यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे तो आपको आयकर की धारा 80 ईईबी में छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आयकर विभाग ने हाल ही में नियमों में संशोधन किया है। इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर इन्कम टैक्स में 1.5 लाख रुपये वार्षिक आधार पर आयकर में छूट दी जाएगी। यहीं नहीं इस तरह की छूट दोपहिया से लेकर चौपहिया वाहनों की खरीद पर भी देय होगी। 

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आयकर में छूट के नियम 

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से देय छूट के कुछ खास नियम तय किए गए हैं। सबसे पहला नियम यह है कि जिसने पहली बार लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, उसे यह छूट मिलेगी। वहीं कंपनी के नाम पर वाहन खरीदने पर कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा व्यक्तिगत ग्राहक को टैक्स में रिबेट का लाभ तभी मिल पाएगा जब उन्होंने पंजीकृत बैंक या एनबीएफसी से ऑटो लोन लिया हो। 

31 मार्च 2023 तक मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आयकर विभाग ने जो टैक्स में छूट का प्रावधान किया है वह 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगा। इस दौरान ईवी खरीदने के लिए लोन पर टैक्स का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर में भी कटौती कर दी है। जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। 
बैटरी के आधार पर मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी

यहां आपको बता दें कि केंद्र अथवा राज्य सरकारेंं इलेक्ट्रिक वाहनों पर जितनी सब्सिडी राशि प्रदान करती है वह एक निश्चित मापदंड के तहत तय होती है। इसका मापदंड यह है कि व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से सब्सिडी या इंसेंटिव तय करती है। यानि जितने किलोवाट की बैटरी होगी सब्सिडी उसी हिसाब से मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय सहित कई प्रदेशों की सरकारें ईवी खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।

FAME योजना के तहत मिलती है सब्सिडी

बता दें केंद्र सरकार ने 2019 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फास्ट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME) की शुरूआत की थी। इसके अंतर्गत प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। बाद में जून 2021 में सरकार ने यह बढ़ा कर 15,000 रुपये कर दी थी। इसे FAME-II नाम दिया गया। इस प्रकार दोपहिया वाहन खरीद पर 15,000 और फोर व्हीलर के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। 

सबसे अधिक सब्सिडी दिल्ली में, वाहन पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स भी निशुल्क

अगर सबसे अधिक सब्सिडी प्रदान करने की बात की जाए तो दिल्ली में आप सरकार सर्वाधिक सब्सिडी प्रदान कर रही है। यहां इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीद पर 5 हजार रुपये प्रति केडब्ल्यूएच के हिसाब से अधिक 30 हजार रुपये तक का इंसेटिव मिलता है। इसके अलावा दिल्ली में ईवी के लिए वाहन पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स भी निशुल्क है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और असम में सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा सब्सिडी ईवी खरीदने पर दी जाती है। 

वीसी के जरिए Delhi Electric Vehicle Policy जारी

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही 13 मई 2022 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए से Delhi Electric Vehicle Policy की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण कम करने का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत इलेेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार की ओर से 30,000 से लेकर 1,00000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल को 25 प्रतिशत तक ले जाना चाहती है। वर्तमान में यह 0.2 प्रतिशत ही है। वहीं सरकार की नई पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोइ चार पहिया वाहन खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 5 साल में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं पूरी दिल्ली में एक साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 

क्या आप नया ट्रक खरीदना, डीज़ल ट्रक, पेट्रोल ट्रक, इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन या पुराना ट्रक बेचना चाहते हैं, किफायती मालाभाड़ा से फायदा उठाना चाहते हैं, ट्रक लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, अपना ट्रक चुनें व अन्य सुविधाएं बस एक क्लिक पर चाहते हैं तो देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल प्लेटफार्म ट्रक जंक्शन पर विजिट करें और अपने फायदे की हर बात जानें।

ट्रक इंडस्टी से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमसे जुड़ें -

FaceBook - https://bit.ly/TruckFB
Instagram - https://bit.ly/TruckInsta
Youtube   - https://bit.ly/TruckYT