अगले पांच वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनेगा : गडकरी
भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। यह कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का। गडकरी ने एचपीसीएल टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट एंड अवार्ड्स में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले पांच वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन जाएगा। आइए, इस खबर को विस्तार से जानें।
इलेक्ट्रिक, बायो और वैकल्पिक फ्यूल वाहन प्रोत्साहित किए जाएंगे
केंद्र सरकार का लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक, बायो और वैकल्पिक फ्यूल वाहनों का मार्केट शेयर भी बढ़ाना है। अगर इन वाहनों की बिक्री बढ़ती है तो देश को पर्यावरणीय सुधार, आर्थिक लाभ और ऊर्जा सुरक्षा में कई महत्वपूर्ण फायदे हो सकते हैं। इस अवसर उन्होंने इलेक्ट्रिक, बायो और वैकल्पिक ईंधन वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।
हर दिन 60 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण की उम्मीद
समारोह के दौरान गडकरी ने कहा कि सरकार राजमार्ग निर्माण की गति को बढ़ा रही है, जिसका लक्ष्य प्रतिदिन 60 किलोमीटर नया निर्माण करना है। वर्तमान में 36-38 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण किया जा रहा है, और मंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "धन की कोई कमी नहीं है। हमने हाल ही में एनएचएआई को ₹50,000 करोड़ का फंड प्रदान किया है ताकि वह अपने कर्ज को कम कर सके और नए निर्माण कार्यों को गति दे सके।"
670 सड़क किनारे चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का काम जारी
गडकरी ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के खरीदारों के लिए चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हम 670 सड़क किनारे चार्जिंग स्टेशन विकसित कर रहे हैं, जिससे रेंज एंग्जाइटी को हल किया जा सकेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि चार्जिंग मानकों के अंतर को खत्म करने के लिए सरकार ने आवश्यक कानून बनाए हैं, जिससे अब केवल एक ही चार्जर से सभी ईवी चार्ज किए जा सकेंगे।
हर वाहन के साथ कम से कम दो हेलमेट उपलब्ध कराएं
इसके अतिरिक्त, गडकरी ने सभी दोपहिया वाहन निर्माताओं को आदेश दिया कि वे हर वाहन के साथ कम से कम दो हेलमेट (वाहन की कीमत में शामिल) उपलब्ध कराएं।
कुल मिलाकर, भारत के तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ, सरकार के प्रयासों से सड़क अवसंरचना और इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क में सुधार हो रहा है, जो भविष्य में और अधिक वृद्धि की संभावना को बढ़ाता है।
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