भारत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक सेगमेंट के लिए नए विकास की योजना का निर्माण

सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहन 

भारत बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रिक परिवहन (Electric Vehicles) की ओर बढ़ रहा है। ईंधन के नये विकल्पों में बिजली से संचालित होने वाले वाहनों के इस्तेमाल की तादाद भी बढ़ रही है लेकिन अभी इलेक्ट्रिक वाहन लागत की बैटरी आदि की लागत के कारण महंगे पड़ रहे हैं ऐसे में लोग इन वाहनों को खरीदने में झिझक महसूस करते हैं। सरकार का मानना है कि यदि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक विकसित हो तो निश्चित तौर पर भारत का शून्य उत्सर्जन का सपना जल्द पूरा  हो जाएगा।  इसी मंतव्य से हाल ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेरिका के सिलीकॉन में प्रवासी भारतीय और अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत तेजी से परिवहन के लिए बिजली आधारित तकनीक की तलाश में है जो देश में ही बनाई जा सके। उनका यह भी कहना था कि बिजली से संचालित होने वाले वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। इसके अलावा परिवहन के क्षेत्र में अन्य कई विकल्पों की तलाश करनी होगी जो प्रदूषण रहित एवं त्वरित गति प्रदान करने वाले हों। आइए, जानते हैं क्या है ईवी तकनीक को लेकर भारत की प्रस्तावित योजना? 

भीडभाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे रोप-वे 

बता दें कि भारत के परिवहन को तेज गति प्रदान करने लिए के सरकार कई विकल्पों पर काम करना चाहती है। इस संबंध में केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मंत्रालय की योजना पहाड़ी और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक परिवहन के समाधान के रूप में रोप-वे के विकास को शुरू करने की है। गडकरी ने सिलिकॉन वैली में भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम ऐसी तकनीक की तलाश में हैं जो किफायती हो जिसे बिजली पर बड़े पैमाने पर तेजी से परिवहन के लिए बनाया जा सके। वहीं जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम मेें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 11 रोप वे परियोजनाओं पर काम होगा। 

कर्नाटक में 2024 तक यूएस टाइप हाइवे बनेगा

बता दें कि सरकार परिवहन सुविधाओं को आधुनिकतम बनाने के लिए विदेशों की तर्ज पर काम कर रही है। इस संबंध में गडकरी ने यूएस के सिलिकॉन में यह भी ऐलान किया कि 2024 तक यूएस की तरह कर्नाटक में हाइवे बन कर तैयार हो जाएगा। वहीं घरेलूू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी बंदरगाहों और अंतरर्देशीय जल अपशिष्ट खनिजों को जोडऩे वाले कार्गो को तेज आवाजाही को सक्षम करने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। 

अमेरिकी कंपनियोंं से भारत में निवेश का किया आग्रह 

यह बता देें कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सिलिकॉन में प्रवासी भारतीय अमेरिकी उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे भारत आकर परिवहन के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बंदरगाह संपर्क के लिए 2050 किलोमीटर लंबी 65 परियोजनाओं की योजना है जो विकास के विभिन्न चरणों मेंं है। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लड़ाकू विमानों के लिए 29 आपात लैंडिंग सुविधाएं भी विकसित कर रहा है। 

सडक़ क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति 

बता दें कि भारत में सडक़ निर्माण के क्षेत्र में सरकार ने 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अमेरिका के सिलिकॉन में भारतीय उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि एफडीआई की अनुमति से संयुक्त उद्यमों के लिए बड़े अवसर हैं। अमेरिका स्थित कंपनियां ईवी फैक्ट्री और प्रोद्योगिकी एवं रेट्रोफिटिंग उद्योग की दिशा में हमारे अनुसंधान और विकास में सहयोग कर सकती हैं। 

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहन 

सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार सोलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बेहतरीन चार्जिंग मैकेनिज्म को मजबूती से प्रोत्साहित कर रही है। सरकार बैटरी की अदला-बदली नीति और ईवी बैटरी के मानकों पर काम कर रही है। यह बिल्कुल नया सेक्टर है। अमेरिका और भारत इन दोनो देशों में सबसे उन्नत प्रोद्योगिकी पर काम कर रहे युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियरों का एक बड़ा पूल है। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि वे इसके लिए आगे आएंगे। निर्माण, वैकल्पिक, प्रबल एवं कृषि प्रथाओं के क्षेत्र में उन्नत प्रोद्योगिकी के लाभ का एहसास करने के संयुक्त उद्यम बनाएंगे। एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि उन्हे पूरा भरोसा है कि वर्ष 2024 के आखिर तक भारत के बुनियादी ढांचे को अमेरिका के समान कर दिया जाएगा।

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