अंतरिम बजट 2024 : इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2671 करोड़ रुपए सब्सिडी की घोषणा

इलेक्ट्रिक वाहनों को फिर से मिलेगी रफ्तार, FY 2025 के लिए हुआ खास प्रावधान

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने के लिए सरकार ने फेम इंडिया योजना के तहत अंतरिम बजट 2024 में 2671 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पास किया है। गौरतलब है कि इस योजना का दूसरा चरण यानी फेम ll 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाला है, लेकिन अब इस योजना को एक्सटेंशन मिल चुका है और वित्तीय वर्ष 2025 तक यह योजना जारी रहेगी। वित्त वर्ष 2024 में फेम योजना के लिए 5,172 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और आगामी वित्तीय वर्ष में यह अनुमान था कि लगभग 4,807 करोड़ रुपए सरकार इस मद में खर्च करेगी। लेकिन अब फेम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 में 2671 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग आधी है।

इन सेक्टरों को मिलेगा बढ़ावा

इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर सरकार जहां कंपनियों को सब्सिडी देगी, वहीं सरकार का ध्यान चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर भी है। लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि “सरकार विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।”

लिथियम बैटरी पर टैक्स कम होने की भी थी उम्मीद

इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी पर 18% जीएसटी लागू होता है। उम्मीद थी कि इस कर प्रतिशत का पुनर्मूल्यांकन होगा, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत को और कम किया जा सके और भारत में ईवी वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। ईवी उद्योग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक बसों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है, ताकि देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके और देश में पेट्रोल-डीजल पर से निर्भरता कम से कम किया जा सके।

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