रिंग रोड और बाईपास बनाने पर खर्च होंगे 6124 करोड़ रुपए, ब्लूप्रिंट में 62 परियोजनाएं शामिल

सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए विशेष पहल

उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार ने राज्य की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए ₹6,124 करोड़ की लागत से 62 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें वित्त वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर क्षेत्रों को प्राथमिकता

इस योजना के तहत लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। यानी उन्हीं नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को इसमें शामिल किया गया है, जो अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से सीधे नहीं जुड़ी हैं। जिन नगर निकायों की सड़कों का सीधा कनेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग से पहले से है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इन क्षेत्रों में भविष्य में आवश्यक निर्माण का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का होगा।

औद्योगिक पार्क भी विकसित किए जाएंगे

इस पहल के तहत माल परिवहन और कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में कई औद्योगिक पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चालू वित्त वर्ष में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 62 बाईपास और रिंग रोड के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां जहां वाहनों की आवाजाही अधिक है और औद्योगिक गतिविधियां तेज़ी से बढ़ रही हैं।

शहर के चारों ओर बनाए जाएंगे रिंग रोड

यूपी में इन परियोजनाओं के तहत रिंग रोड शहरों के चारों ओर बनाए जाएंगे ताकि भारी वाहन और बाहरी ट्रैफिक शहर के भीतर न घुसे और ट्रैफिक का दबाव कम हो। वहीं, बाईपास का निर्माण उन जगहों पर किया जाएगा जहां हाईवे ट्रैफिक को शहर की मुख्य सड़कों से डायवर्ट करना आवश्यक है। प्रमुख चौराहों और ट्रैफिक जंक्शन पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे ताकि वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सके। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल शहरी ट्रैफिक को सुगम बनाएगी, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि ईंधन और समय की भी बचत होगी।

ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होगी स्मार्ट

योगी सरकार का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को "उत्तम प्रदेश" बनाना है, और इसके लिए बुनियादी ढांचे को आधुनिक और सशक्त बनाना जरूरी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है।

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