नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू : ईवी खरीदने पर मिलेगी मोटी सब्सिडी

महाराष्ट्र में लागू हुई नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति : सब्सिडी से लेकर टोल फ्री तक, जानिए पूरी डिटेल

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए देश के हर राज्य में अलग-अलग ईवी पॉलिसी लागू की जा रही है। ये ईवी पॉलिसी न सिर्फ पर्यावरण को ध्यान में रखती है, बल्कि आम लोगों को सब्सिडी, टैक्स छूट और चार्जिंग सुविधाएं देकर ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2025 से नई EV पॉलिसी लागू कर दी है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति का उद्देश्य है कि 2030 तक राज्य की सड़कों पर 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। सरकार का कहना है कि इस नीति से 2030 तक 325 टन पीएम 2.5 और 1,000 टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। इससे न सिर्फ ट्रैफिक शोर रहित होगा, बल्कि हवा भी पहले से ज्यादा साफ और स्वच्छ होगी। सरकार ने इस बदलाव को आसान और आकर्षक बनाने के लिए ढेर सारी सुविधाएं और छूटों का ऐलान किया है। आइए, नई महाराष्ट्र ईवी पॉलिस के बारे में विस्तार से जानते हैं।

 इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी

महाराष्ट्र सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार, इलेक्ट्रिक कार (चार पहिया) खरीदने पर ₹2 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए सरकार ₹20 लाख तक की सब्सिडी देगी। सब्सिडी का यह लाभ 1 लाख ईवी टू-व्हीलर, 25,000 ट्रांसपोर्ट वर्ग के चार-व्हीलर, और 1,500 इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगा।

टोल टैक्स की छूट का मिलेगा फायदा, रजिस्ट्रेशन और टैक्स भी नहीं देना होगा

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल शुल्क पूरी तरह से माफ होगा। ईवी गाड़ियों को मुंबई-पुणे और मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे पर 100% टोल छूट मिलेगी। बाकी राजमार्गों पर भी चरणबद्ध तरीके से टोल छूट देने की योजना है।

 सरकार करेगी सुविधाओं का विस्तार, हर 25 किमी पर मिलेगा चार्जिंग स्टेशन

महाराष्ट सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से महाराष्ट्र को भारत का ईवी हब बनाना चाहती है, इसके लिए सुविधाओं के विस्तार में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सभी हाईवे पर हर 25 किमी पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकारी दफ्तरों की पार्किंग में कम से कम एक चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य होगा। नई रिहायशी बिल्डिंगों में 100% EV चार्जिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। नई कमर्शियल बिल्डिंगों में 50% और पुरानी कमर्शियल बिल्डिंगों में 20% जगह पर चार्जिंग पॉइंट होना ज़रूरी होगा।

 सरकारी गाड़ियां भी होंगी इलेक्ट्रिक

महाराष्ट्र सरकार नई ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद अब सरकारी उपयोग के लिए ईवी वाहन ही खरीदेगी। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती जैसे शहरों में 50% सरकारी उपयोग वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी।

तकनीक और रिसर्च को दिया जाएगा बढ़ावा

बैटरी, मोटर टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में रिसर्च के लिए सरकार ने ₹15 करोड़ का EV R&D फंड जारी किया है। महाराष्ट्र तकनीकी शिक्षा बोर्ड (MSBTE) अब EV डिज़ाइन, बैटरी, चार्जिंग सिस्टम और पावर मैनेजमेंट जैसे कोर्स भी शुरू करेगा।

महाराष्ट्र सरकार की ये नई EV नीति न सिर्फ पर्यावरण को ध्यान में रखती है, बल्कि आम लोगों की जेब पर भी राहत देती है। सब्सिडी, टैक्स छूट और चार्जिंग सुविधाएं इसे लोगों के लिए किफायती और सुविधाजनक बनाती हैं। 

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। प्रमुख ईवी मेकर में महिंद्रा, कायनेटिक, बजाज, पियाजियो, ओएसएम, यूलर, अल्टिग्रीन आदि शामिल है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक टिपर से लेकर इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक तक विभिन्न ईवी श्रेणियां शामिल है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर बेस्ट ऑफर प्राप्त करना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन पर विजिट करें।

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