चैक पोस्ट बंद करने के एवज में राज्य सरकार अडानी को देगी 504 रुपए करोड़ का मुआवजा
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सभी 22 आरटीओ चैक पोस्ट को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यह कदम डिजिटल और कागज रहित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टरों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी और सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। देश में अब तक 18 राज्य अपनी सीमा से आरटीओ चैक पोस्ट बंद कर चुके हैं। आइए, इस खबर को विस्तार से जानें।
देश में जीएसटी के बाद चेक पोस्ट की जरूरत खत्म हुई
यह फैसला केंद्र सरकार की उस सिफारिश के अनुरूप है जिसमें कहा गया था कि जीएसटी (GST) लागू होने के बाद राज्यों की सीमाओं पर चेक पोस्ट की अब जरूरत नहीं है। दरअसल, पहले इन चेक पोस्ट का मकसद सड़क कर वसूलना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, लेकिन अब डिजिटल ट्रैकिंग और ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन के चलते इनकी भूमिका काफी सीमित हो गई है।
प्राइवेट कंपनी को मिलेगा 504 करोड़ का मुआवजा
इन चेक पोस्ट्स का संचालन अडानी प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी। सरकार ने पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत इन्हें एकीकृत चेक पोस्ट में बदलने का काम सौंपा था। अब जब ये चेक पोस्ट बंद की जा रही हैं, तो सरकार को कंपनी को उसके निवेश के बदले में 504 करोड़ रुपये का मुआवजा देना होगा। इसके बदले में, सभी तकनीकी और बुनियादी ढांचे की संपत्तियां सरकार को सौंप दी जाएंगी।
सरकार का फोकस अब आसान और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि महाराष्ट्र अब उन 18 राज्यों की कतार में शामिल हो रहा है जो पहले ही कागज रहित और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम अपना चुके हैं। यह कदम राज्य को एक आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाएगा। गौरतलब है कि इस योजना को फडणवीस सरकार के 100 दिनों के प्रदर्शन कार्यक्रम में भी शामिल किया गया था। चेक पोस्ट बंद करने की मांग लंबे समय से ट्रांसपोर्ट यूनियनों की ओर से भी उठाई जा रही थी।
यहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र वर्तमान में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं पर 22 चेक पोस्ट संचालित करता है। कई पड़ोसी राज्य पहले ही अपनी सीमा चेक पोस्ट बंद कर चुके हैं।
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