नई ईवी पॉलिसी 2025 : इन मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को नहीं चुकाना होगा टोल टैक्स

महाराष्ट्र की नई EV पॉलिसी 2025 : इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी, टोल टैक्स और रजिस्ट्रेशन में बड़ी राहत

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें नई-नई पहल कर रही हैं। अब नई ईवी पॉलिसी 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को कई तरह से फायदे मिलेंगे। उन्हें कुछ चुनिंदा मार्गों पर टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस में राहत और सब्सिडी जैसे कई फायदे मिलेंगे। यह नीति पिछली EV नीति 2021 की जगह लेगी, जो मार्च 2025 तक मान्य थी। आइए, इस खबर को विस्तार से जानते हैं।

इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और भारी वाहन सब्सिडी के दायरे में

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 को मंजूरी दे दी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, यह नीति EV के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर भी जोर देगी। उन्होंने बताया कि यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सब्सिडी और टोल टैक्स से पूर्ण छूट मिलेगी।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी कि अब दोपहिया, तिपहिया और भारी वाहन भी सब्सिडी के दायरे में आएंगे। इन वाहनों को टोल टैक्स से भी छूट दी जाएगी। साथ ही, पैसेंजर EV की कुल लागत का 10% तक सब्सिडी और 100% तक की फ्लेक्सिबल लोन सुविधा भी मिलेगी।

इन एक्सप्रेसवे पर मिलेगी टोल टैक्स छूट

नई ईवी पॉलिसी 2025 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को चुनिंदा रास्तों पर टोल फ्री यात्रा मिलेगी। फिलहाल जिन मार्गों पर टोल की छूट मिलेगी वे इस प्रकार है : 

• मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे
• अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी-न्हावा शेवा अटल सेतु
• समृद्धि महामार्ग (हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग)

साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को पचास प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

EV पॉलिसी 2025 के प्रमुख बिंदु :

• टैक्स में छूट : राज्य में रजिस्टर्ड सभी EV को मोटर व्हीकल टैक्स, रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण शुल्क से छूट।
• सब्सिडी की सुविधा : 2030 तक वाहन खरीद पर सब्सिडी जारी रहेगी।
• वाहनों की श्रेणियां :
  • दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया (गैर-परिवहन), ST बसें और अन्य निजी/राज्य परिवहन बसों को आधार मूल्य पर 10% की छूट।
  • इलेक्ट्रिक तिपहिया माल वाहन, चार पहिया माल वाहन, हल्के और भारी माल वाहन, ई-ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर 15% छूट।
     
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर : राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

5 साल के लिए 1993 करोड़ रुपए का प्रावधान

महाराष्ट्र सरकार ने इस नीति के लिए 1,993 करोड़ रुपये का प्रावधान अगले पांच वर्षों के लिए किया है। इससे EV का उत्पादन और उपयोग बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

अगर आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कमर्शियल वाहन खरीदना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन पर भरोसा कर सकते हैं। यहां ट्रक, पिकअप, टिपर, ट्रेलर, टैंपो ट्रैवलर, मिनी ट्रक, ट्रांजिट मिक्सर और इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध है। आप अपनी पंसद के अनुसार बेस्ट हैवी कमर्शियल वाहन चुन सकते हैं। साथ ही ऑफर, लोन व ईएमआई सुविधा के लिए ट्रक जंक्शन पर विजिट कर सकते हैं।

ट्रक इंडस्टी से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमसे जुड़ें -

☞ Facebook - https://bit.ly/TruckFB

☞ Instagram - https://bit.ly/TruckInsta

☞ YouTube - https://bit.ly/TruckY