1 अगस्त से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई सब्सिडी स्कीम ला सकती है सरकार

केंद्रीय बजट 2024-25 : फेम और EMPS के बाद अब नई सब्सिडी स्कीम की घोषणा संभव

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब 1 अगस्त से नई योजना की शुरुआत कर सकती है। वर्तमान में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को लेकर सरकार कई योजनाएं चला रही है। हाल ही में जारी एक अपडेट के मुताबिक यह पता चला कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार अपने कार्यकाल में पहले 100 दिनों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सभी प्रमुख योजनाओं का रिव्यू शुरू करेगी। रिव्यू प्रक्रिया को पूरी करते हुए सरकार इन योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। यह निर्णय अब आगामी बजट में देखने को मिल सकता है। बता दें कि 23 जुलाई को सरकार बजट की पेशकश करेगी और उम्मीद है कि निर्माण के अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी, बैटरी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित करने को लेकर सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS सब्सिडी स्कीम चलाई जा रही है। लेकिन यह योजना 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी।

नई योजना 1 अगस्त से हो सकती है लागू

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने वाली नई स्कीम का 23 जुलाई को जारी होने वाले केंद्रीय बजट 2024-25 में खुलासा हो सकता है। उम्मीद है कि यह  स्कीम 1 अगस्त से ही लागू भी हो जाएगी। गौरतलब है इलेक्ट्रिक वाहनों के स्कोप में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपना रहे हैं। सरकार भी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि देश के कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

बता दें कि वाहन पंजीकरण आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश मे 265,000 से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया और 176,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन बेचे गए हैं।

वर्तमान में चल रही है EMPS सब्सिडी योजना 

EMPS सब्सिडी अभी पूरे देश में लागू है, जिसके तहत यह सब्सिडी स्कीम चलाई जा रही है। यह स्कीम 31 मार्च, 2024 को खत्म हुए फेम सब्सिडी योजना के बाद लाई गई थी। जिसका उद्देश्य क्लीन और नवीकरणीय एनर्जी से चलने वाले वाहनों की बिक्री में वृद्धि करना है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के तहत छोटे थ्री व्हीलर ई रिक्शा और कार्ट पर 25000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। वहीं बड़े ई-ऑटो की खरीद पर सरकार 50 हजार रुपए तक सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना 31 जुलाई 2024 तक की समय सीमा के लिए निर्धारित है।

पहले इतनी मिलती थी सब्सिडी

पहले फेम सब्सिडी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी वाहन की बैटरी क्षमता के हिसाब से दी जाती थी।  प्रति किलोवाट घंटा बैटरी क्षमता के आधार पर सरकार 10,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करती थी। फेम स्कीम के तहत सरकार अधिकतम अनुदान 1 लाख रुपए तक देती थी लेकिन अब सरकार अधिकतम 50000 रूपए तक का ही अधिकतम अनुदान देती है।

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