पीएम ई-ड्राइव : इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी 20000+7500 रुपए का फायदा

पीएम ई ड्राइव योजना : ईवी नीति 2025 में ज्यादा मिलेगी इलेक्ट्रिक-वाहनों पर सब्सिडी

केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, लाइट कमर्शियल व्हीकल, ट्रक, बस और एम्बुलेंस खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा राज्य सरकार भी ईवी प्रोत्साहन नीति के तहत ईवी की खरीद पर कुछ छूट प्रदान करती है। अब लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पांच वर्षीय नई योजना के तहत विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे इन वाहनों का क्रय और संचालन और भी आसान होगा। सब्सिडी की यह राशि 5 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। रोड टैक्स फ्री रहेगा और वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में राहत मिलेगी। आइए, नई ईवी नीति 2025 के बारे में विस्तार से जानते हैं।

जानिए क्या है नई ईवी नीति 2025

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में नई ईवी नीति 2025 का मसौदा पेश किया है, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस नीति के तहत, राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर आकर्षक सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे इन वाहनों को खरीदना और ऑपरेट करना आसान हो जाएगा।

वाहन के प्रकार व बैटरी की क्षमता के अनुसार मिलेगी सब्सिडी

मध्य प्रदेश सरकार ने इस नीति के तहत, पांच सालों में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा है। इन वाहनों इलेक्ट्रिक साइकिल, दोपहिया, तिपहिया, लाइट कमर्शियल वाहन, ट्रक, बस व कार शामिल है। सब्सिडी की राशि 5 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक हो सकती है, जो वाहन के प्रकार और बैटरी क्षमता पर निर्भर करेगी।

जानिए किस वाहन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

मध्यप्रदेश की ईवी नीति 2025 के अनुसार किस इलेक्ट्रिक वाहन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसे समझने के लिए नीचे डिटेल दी गई है :

इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन

5 लाख रुपए से कम कीमत वाला इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने पर बैटरी के अनुसार अधिकतम 20 हजार रुपए या 5,000 रुपये प्रति kWh के हिसाब से छूट मिलेगी। यह छूट पहली 15 हजार यूनिट की बिक्री पर मिलेगी। इसके अलावा, वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट, ऋण ब्याज दरों में कमी और परिवहन विभाग से परमिट छूट का भी लाभ मिलेगा। साथ ही, एक साल के पार्किंग शुल्क में छूट, 15,000 वाहनों के लिए 7,500 रुपये तक का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, और 3,000 वाहनों के लिए 10,000 रुपये तक का रेट्रोफिटिंग प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार यदि आपको पास पुराना ऑटो है तो आप उसको स्क्रैप कराकर 7500 रुपए का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और नया इलेक्ट्रिक 3W खरीदकर 20,000 रुपए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल

एमपी सरकार की ईवी नीति के तहत 5 हजार इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहन की खरीद पर अधिकतम 50 हजार रुपए की सब्सिडी सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। योजना का लाभ पहले 5 हजार ई-एलसीवी को मिलेगा। अतिरिक्त लाभों में वाहन कर और पंजीकरण शुल्क से 100% छूट और एक साल की पार्किंग शुल्क छूट शामिल है। स्क्रैपिंग प्रोत्साहन नहीं हैं, और रेट्रोफिटिंग प्रोत्साहन ई-एलसीवी पर लागू नहीं होते हैं।

इलेक्ट्रिक बस

इलेक्ट्रिक बसों पर 10 लाख रुपये तक की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही 5% ब्याज छूट का लाभ मिलेगा।

सरकार का फोकस और लक्ष्य

मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य 2030 तक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके लिए, सरकार ने चार पहिया वाहनों में 15%, दो पहिया वाहनों में 40% (वाणिज्यिक बेड़े में 100% विद्युतीकरण), और तिपहिया वाहनों में 70% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इलेक्ट्रिक बसों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों में भी 40% का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से ना केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि लोगों को सस्ते और सुविधाजनक परिवहन विकल्प भी मिलेंगे।

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