पीएम ई-ड्राइव योजना का दिखा असर, ईवी की बिक्री में शानदार उछाल

31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी योजना, ईवी इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा

पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) का असर दिखाई दे रहा है। इस योजना की वजह से बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) की बिक्री में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। सरकार की यह योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। ऐसी आशा की जा रही है कि इससे ईवी को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य ईवी अपनाने में तेजी लाना, मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करना और एक मजबूत घरेलू ईवी मैन्युफैक्च्ररिंग ईको सिस्टम स्थापित करना है।

ईवी बिक्री में ऊछाल का श्रेय पीएम ई-ड्राइव योजना को 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में अभूतपूर्व उछाल देखा गया है। जिसका श्रेय पीएम इलेक्ट्रिक ड्रइिव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को दिया जा रहा है। यह योजना अक्टूबर से प्रभावी हुई थी और यह योजना 31 मार्च 2026 तक सक्रिय रहेगी। इस संबंध में पीआईबी इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शानदार उछाल पीएम-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के कारण आया है। पीआईबी ने अपने पोस्ट में एक पत्रिका की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस योजना का प्रभाव स्पष्ट हैं। ईवी की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी का अनुभव हो रहा है।

ईवी वाहनों की बिक्री में हुई बढ़ोतरी

डेटा से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) और पीएम ई-ड्राइव जैसी पूरक पहलों से प्रेरित होकर 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 5,71,411 यूनिट हो गई। इसके अलावा ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री 1,164 यूनिट तक पहुंच गई। इसी अवधि के दौरान एल 5 श्रेणी के थ्री-व्हीलर्स की 71,501 यूनिट बिकीं।

सरकार का उद्देश्य ईवी परिदृष्य को बदलाना

ईवी अपनाने की दिशा में सरकार का केंद्रित प्रयास भारत में साल 2070 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य शून्य उत्सर्जन हासिल करना है, जो टिकाऊ ट्रांसपोर्ट के लिए इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। ईवी अपनाने में यह महत्वपूर्ण बढ़ोतरी सरकारी नीति, उद्योग समर्थन और उपभोक्ता हित के बीच तालमेल को दर्शाता है। पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य न केवल वाहनों की उपलब्धता बढ़ाना बल्कि तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर पेट्रोल व डीजल पर निर्भरता को कम करके भारत के ईवी परिदृष्य को बदलना है।

क्या है पीएम ई-ड्राइव योजना

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से 29 सितंबर, 2024 को पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट जिसे संक्षेप में पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के नाम से जाना जाता है शुरू की। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके अलावा ईएमपीएस-2024 वाहनों की संख्या और एक अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए कार्यान्वित किए जा रहे ई-2 डब्ल्यू और 3 डब्ल्यू के लिए ईएमपीएस-2024 के तहत व्यय को पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत शामिल किया गया है। ऐसे में योजना की प्रभावी अवधि को दो वर्ष किया गया है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत किन ईवी वाहनों पर मिलती है सब्सिडी

पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के तहत जिन ईवी वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी उनमें ई-2 व्हीलर्स (ई-2Ws), ई-3 व्हीलर (ई-3डब्लू) जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट और एल5 शामिल हैं, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक, ई-बस शामिल है। इसके अलावा इस योजना के तहत चार्जिंग इंफ्रा व परिक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए भी काम किया जाएगा।

किसे मिलेगा पीएम ई-ड्राइव योजना में प्रोत्साहन का लाभ

• योजना मुख्य रूप से उन ई-2डब्ल्यू और ई-3 डब्ल्यू पर लागू की गई है जो कमर्शियल उद्देश्यों के लिए पंजीकृत है।
• निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत ई-2 डब्ल्यू भी इस योजना के तहत पात्र होंगे।
• उन्नत टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करनेक के लिए प्रोत्साहनों का लाभ केवल उन ईवी को दिया जाएगा जो उन्नत बैटरी से सुसज्जित हैं। 

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