पीएम ई‑ड्राइव अपडेट : ई‑रिक्शा की बची सब्सिडी अब ई‑कार्गो ई3W को देने की तैयारी!

पीएम ई-ड्राइव योजना अपडेट : ई-रिक्शा की अप्रयुक्त सब्सिडी अब कार्गो ई-वाहनों को मिलेगी

केंद्र सरकार पीएम ई-ड्राइव योजना में एक अहम बदलाव करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए आवंटित अप्रयुक्त सब्सिडी को कार्गो इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L-5 ई3डब्ल्यू) सेगमेंट के लिए जारी करना है। अधिकारियों के मुताबिक, L-5 ई3डब्ल्यू की बिक्री ने उम्मीद से कहीं ज्यादा रफ्तार पकड़ी है, जिससे उनके लिए आवंटित फंड कुछ ही हफ्तों में खत्म होने के कगार पर है। आइए, इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

ई-रिक्शा और ई-कार्ट की धीमी बिक्री बना बदलाव का प्रमुख कारण

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, L-5 ई3डब्ल्यू की बिक्री मई 2025 के अंत तक 155,085 यूनिट तक पहुंच गई है, जो पीएम ई-ड्राइव योजना के लक्ष्य का 75% से अधिक है। इसके विपरीत, ई-रिक्शा और ई-कार्ट की बिक्री बेहद धीमी रही है और इस सेगमेंट में केवल 2,736 यूनिट की बिक्री हुई है, जो योजना के लक्ष्य का महज 2% है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "ई-रिक्शा और ई-कार्ट की बिक्री पिछड़ गई है। अब उनके लिए तय सब्सिडी का इस्तेमाल L-5 ई3डब्ल्यू के लिए होगा, जहां भारी मांग है।"

जानिए पीएम ई-ड्राइव योजना में कितनी मिली सब्सिडी

PM ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। ₹10,900 करोड़ की यह योजना सिर्फ तीन-पहिया वाहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक ट्रक, चार्जिंग स्टेशन और टेस्टिंग एजेंसियों के उन्नयन के लिए भी प्रावधान हैं। सितंबर 2024 में अनुमोदित इस योजना में 2,05,392 कार्गो ई3डब्ल्यू के लिए ₹715 करोड़ की सब्सिडी निर्धारित की गई थी, जबकि 1,10,596 ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए ₹192 करोड़ का आवंटन था। भारी उद्योग मंत्रालय घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से ₹2,500 प्रति kWh का प्रोत्साहन दे रहा है। यह प्रोत्साहन मार्च 2026 तक या सब्सिडी खत्म होने तक उपलब्ध रहेगा।

इलेक्ट्रिक कार्गो 3W का लक्ष्य कुछ हफ्तों में पूरा, सरकार को घटानी पड़ी सब्सिडी

वित्तवर्ष 2024-24 में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक कार्गो 3व्हीलर का लक्ष्य कुछ ही हफ्तों में पूरा हो गया था। योजना के लॉन्च के बाद कार्गो ई-3डब्ल्यू की बिक्री में तेजी से बढ़त देखी गई थी। इस अप्रत्याशित मांग को देखते हुए, केंद्र ने पहले ही योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन कर प्रति यूनिट प्रोत्साहन को कम करते हुए सब्सिडी जारी रखी थी और वित्त वर्ष 2025-26 के आवंटन का भी उपयोग किया था। यह नया बदलाव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से फंड को सबसे प्रभावी क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रही है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। प्रमुख ईवी मेकर में महिंद्रा, कायनेटिक, बजाज, पियाजियो, ओएसएम, यूलर, अल्टिग्रीन आदि शामिल है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक टिपर से लेकर इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक तक विभिन्न ईवी श्रेणियां शामिल है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर बेस्ट ऑफर प्राप्त करना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन पर विजिट करें।

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