पीएम ई रिक्शा योजना : इन राज्यों में फ्री में मिलेंगे ई रिक्शा

योजना में केंद्र सरकार देती है 50,000 रुपये की सब्सिडी

भारत में ईवी क्रांति को बढ़ावा देने और गरीब एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों पर अच्छी-खासी सब्सिडी दे रही है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से चलन बढ़ रहा है वहीं देश में प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण बनता जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती तादाद के बीच एक और खुशखबर यह है कि प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना के अंतर्गत यूपी सहित कुछ राज्यों में सरकार इसी योजना के तहत आवेदकों का चयन कर उन्हे फ्री में ई- रिक्शा वितरित कर रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर हजारों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का बेहतर विकल्प मिला है। वे सरकार का आभार जता रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना में केंद्र सरकार की ओर से 50,000 रुपये की सब्सिडी राशि ई रिक्शा खरीदने पर प्रदान की जाती है शेष् राशि लाभार्थी को वहन करनी होती है लेकिन यूपी में शेष राशि भी नहीं देनी पड़ती।  यहां तो पहले आओ , पहले पाओ के आधार पर ई रिक्शा मुफ्त में मिल रहे हैं। यहां ट्रक जंक्शन पर इस आर्टिकल में आपको प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

क्या है पीएम ई रिक्शा योजना का मुख्य उद्देश्य ?

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना का मुख्य उद्देश्य उन बेरोजगार युवाओं को अपना स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराना है जो कोरोना काल के बाद अभी तक आर्थिक रूप से नहीं संभल पा रहे हैं। सरकार का मकसद है कि ऐसे गरीब लोग ई रिक्शा के जरिए अपने परिवार का सहारा बनेंगे। इसी के मद्देनजर सरकार ने इस योजना में 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान रखा है। इससे गरीब लोगों कम पैसा देना पड़ेगा वह भी बैंक से कम ब्याज पर सरकार उपलब्ध कराएगी।

यूपी में 5000 से ज्यादा ई रिक्शा मुफ्त बांटे

प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना में रिक्शा खरीदने पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है लेकिन यूपी में योगी सरकार ने शेष राशि भी माफ कर दी और जरूरतमंद चयनित बेरोजगारों को 5,000 ई रिक्शा मुफ्त में वितरित कर दिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना की जम कर सराहना करते हुए इसे गरीब मजदूर वर्ग के लिए वरदान बताया। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि के अलावा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की बात कही।

छत्तीसगढ़ में भी पीएम  ई रिक्शा योजना लागू

उत्तरप्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना लागू हो गई है। इसमें 50,000 रुपये की राशि अनुदान के बतौर दी जाएगी। शेष राशि करीब 1 लाख रुपये आवेदक को बैंक लोन के रूप में मुहैया कराई जाएगी जो उसे किस्तों पर चुकानी होगी। यूपी और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी यह योजना जल्द ही शुरू हो जाएगी।

कैसे करें फ्री ई रिक्शा के लिए आवेदन ?

आप यदि बेरोजगार हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना में फ्री ई रिक्शा के लिए यूपी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यूपी का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसमें ऑफलाइन भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर संपर्क करें।

ये दस्तावेज हैं जरूरी

प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है जो इस प्रकार हैं- :

• आवेदन का पहचान कार्ड
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• बीपीएल कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• बैंक एकाउंट पासबुक की फोटो प्रतिलिपि
• आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो

ई रिक्शा के लिए पात्रता

सरकार ने प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना में आवेदन के लिए पात्रता निर्धारित की है जो इस प्रकार है-:

• यह योजना केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है।
• योजना में 1 लाभार्थी अधिकतम 3 ई रिक्शा ही खरीद सकता है।
• आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
• आवेदक की आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

एक ई रिक्शा से कई फायदे

ई रिक्शा कई तरह के फायदे प्रदान करता है। इससे अच्छी कमाई के साथ ही डीजल या पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं बस बैटरी चार्ज कराओ और ई रिक्शा चला कर कमाओ। ई रिक्शा में मेंटेनेंस की लागत कम से कम होती है। यह शोर रहित और प्रदूषण रहित वाहन है। स्वच्छ परिवहन का सबसे अच्छा विकल्प है।

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