पीएम ग्राम परिवहन योजना : ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के संसाधन उपलब्ध कराने में जुटी सरकार
ग्रामीण क्षेत्रों मेंं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना (पीएमजीपीवाई) शुरू की है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वाहन लोन महिला स्वयं सहायता समूहों को जारी होगा और ऋण राशि पर किसी प्रकार का ब्याज सरकार की ओर से नहीं लिया जाएगा। पीएम ग्राम परिवहन योजना के पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन के संशाधन उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा कोरानाकाल में प्रभावित ग्रामीण स्तर के रोजगारों को फिर से गति प्रदान करना है। इस योजना / PM वाहन लोन योजना में ट्रक चालक भी अपने परिवार की महिला या खुद की पत्नी को महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़वा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अधिकतम 6 लाख रुपये का लोन मंजूर किया जाएगा। आइए, जानते हैं क्या पीएमजीपीवाई योजना कैसे मिलता है जानें, पीएमजीपीवाई की क्या हैं प्रमुख बातें।
प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना की प्रमुख विशेषताएं
- प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना/ प्रधानमंत्री वाहन ऋण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन की मौजूदा सुविधाओं में सुधार करना और लोगों को ग्राम परिवहन के संसाधन उपलब्ध करवाना है।
- इस योजना/वाहन कर्ज योजना से महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाया जाएगा। इससे वे ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर्स आदि वाहन खरीद सकेंगे।
- इस योजना में अधिकतम 6 लाख रुपये का लोन स्वीकृत होता है और इसके भुगतान करने की सीमावधि छह महीने होती है।
- प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना में सरकार का प्रारंभिक निवेश 127 करोड़ रुपये रखा गया है।
- योजना में यात्री वाहन में दस सीटें होंगी।
- पीएजीपीवाई से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- महिलाएं आत्मनिर्भता की ओर बढ़ेगी और उनमें और अधिक आर्थिक प्रगति के लिए ललक उत्पन्न होगी।
जाने, और कौनसी योजना से मिलेगा सस्ता लोन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की योजना के अलावा राज्य सरकारें भी वाहन खरीदने के लिए कई योजनाएं संचालित करती हैं। यहां बिहार सरकार की ओर से संचालित की जा रही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की बात की जाए तो इसमें गरीब नागरिकों को सब्सिडी पर वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना यह है कि गरीब परिवार के आवेदनकर्ताओं को तीन या चार पहिये वाला वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी या अधिकतम 1 लाख रुपये जो भी कम हो की राशि प्रदान की जाएगी। अब तक बिहार सरकार इस योजना में 42,000 नवयुवकों को लाभ प्रदान कर चुकी है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों को उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है।
प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना का भी उठाएं लाभ
यहां बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन लोन योजना के अलावा प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना 2021 भी आपके रोजगार को बढ़ाने और नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए लाभदायक है। इसमें जैसे-जैसे आप अधिक राशि के लिए आवेदन करेंगे तो ब्याज दर कम होती जाएगी। इस योजना में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। ऋण वापसी का समय 3 से 7 साल तक का रहेगा। यहां बता दें कि इस योजना में 10 से 20 प्रतिशत की सब्सिडी भी सरकारी की ओर से दी जाती है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आवेदन की पात्रता के लिए सबसे मूल निवास एवं आधार जरूरी हैं। इनके इस योजना में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8 वीं पास रखी गई है। आय प्रमाण पत्र में 40, 000 रुपये से अधिक की वार्षिक आय नहीं हो।
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