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5 जनवरी 2024

FAME lll को लागू करने की तैयारी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलेगी सब्सिडी

By News Date 05 Jan 2024

FAME lll को लागू करने की तैयारी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलेगी सब्सिडी

पीएलआई स्कीम को लेकर भी आई बड़ी अपडेट, 1 साल की अवधि और बढ़ी

फेम (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) परियोजना के तहत भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों एवं ऑटो इंडस्ट्री को सरकार से सब्सिडी व अन्य तरीकाें से सहायता मिलती है। अभी 31 मार्च 2024 तक योजना का दूसरा चरण फेम 2 (FAME II) चल रहा है। इसके बाद FAME III शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। फेम के तीसरे चरण की रूपरेखा पर व्यापक रूप से कार्य किया जा रहा है। फेम 3 के तहत सरकार 26,400 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव रख रही है। इसके तहत 8158 करोड़ रुपए की सब्सिडी 2 व्हीलर वाहनों पर दिया जाएगा। शेष राशि इलेक्ट्रिक ट्रक, बस, 3 व्हीलर एवं अन्य वाहनों पर खर्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस परियोजना पर कुल 3300 करोड़ रुपए का खर्च कर सकती है। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने पीएलआई स्कीम को लेकर सकारात्मक अपडेट दी है।

ट्रक जंक्शन के इस पोस्ट में पीएलआई स्कीम अपडेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी अपडेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

इस स्कीम के तहत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक बस आदि को सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत दी जाने सब्सिडी की राशि वाहन की बैटरी क्षमता पर निर्भर करती है। स्कीम के तहत प्रति किलोवाट घंटा बैटरी क्षमता वाहन खरीदने वाले को सरकार की ओर से 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अगर वाहन की बैटरी क्षमता 5 kwh है तो सरकार द्वारा अधिकतम 50000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। 

पीएलआई स्कीम को लेकर भी आई बड़ी अपडेट

हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने एक सूचना जारी करते हुए बताया कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत अब ऑटो इंडस्ट्री को 2028 तक इसका लाभ मिलेगा। पहले इस योजना के तहत वर्ष 2027 तक लाभ दिया जाना था लेकिन अब इस स्कीम के तहत साल 2028 तक योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

फेम 3 योजना में किन्हें मिलेगा लाभ

फेम 3 योजना में केवल भारत के नागरिकों व इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन निर्माताओं को लाभ मिलेगा। वैसे इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए उपभोक्ताओं को ईवी खरीदने पर सब्सिडी और निर्माता कंपनियों को अन्य तरीके से लाभ पहुंचाया जाता है। 

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