क्यूआर स्मार्ट कार्ड : लाइसेंस और आरसी के लिए बनेगा क्यूआर स्मार्ट कार्ड 

डिजीटल इंडिया : दिल्ली परिवहन विभाग ने की नई शुरूआत 

डिजिटल इंडिया के तहत दिल्ली सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है इन्ही में एक है वाहनों के दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए क्यू आर आधारित स्मार्ट कार्ड जारी करने की योजना। सरकार की इस नीति के चलते जल्द ही दिल्ली में डीएल और आरसी नये स्वरूपों में नजर आएंगे। यहां बता दें कि दिल्ली में जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्विक रिकग्निशन कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। दिल्ली सरकार ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आइए जानते हैं क्या है क्यूआर स्मार्ट कार्ड और इसके क्या होंगे फायदे? 

ऐसा होगा क्यूआर स्मार्ट कार्ड (QR smart card )

बता दें कि क्यूआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजीटल होगी। नए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में वाहन मालिक का नाम सामने की ओर छपा होगा। वहीं माइक्रोचिप और क्यूआर कोड कार्ड के पीछे एम्बेड किया जाएगा। अभी तक दिल्ली सहित कई राज्यों  में एम्बेडेड चिप्स वाले कार्ड जारी किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस के पास आवश्यक मात्रा में चिप रीडर मशीनें उपलब्ध नहीं होने के कारण चिप से जानकारी हासिल करने में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। इसके अलावा चिप्स को संबंधित राज्यों द्वारा डिजायन और कार्यान्वित किया जाता है। इसके आधार पर चिप को पढऩे में परेशानी नहीं होती है। 

स्मार्ट कार्ड में क्यूआर को स्कैन किया जाएगा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्यूआर आधारित स्मार्ट कार्ड से कई समस्याओं का समाधान स्वत: हो जाता है। यह ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की सभी जानकारियों को वेब आधारित डेटाबेस, सारथी और वाहन से जोड़ देगा। अब सिर्फ कार्ड में दिए गए क्यूआर को स्कैन करके वाहन चालक के वाहन पंजीकरण की सभी जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी।

यहां बता दें कि अक्टूबर 2018 में सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में बदलाव किया था। इसमें भी चिप और क्यूआर आधारित नए डीएल एवं आरसी स्मार्ट कार्ड लागू करने का निर्देश दिया गया था। वहीं डिजीलॉकर और परिवहन इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी जैसे दस्तावेजों को भी मान्यता प्रदान की गई थी। 

वाहन मालिक का 10 साल तक का रिकार्ड रहेगा सुरक्षित 

दिल्ली सरकार की ओर से स्मार्ट डीएल और आरसी कार्ड पर क्यूआर कोड सुरक्षा कवच के रूप में काम करेंगे। इसमें वाहन मालिक का स्मार्ट कार्ड जब्त होते ही विभाग द्वारा उसके ड्राइविंग लाइसेंस के 10 साल के रिकार्ड और पेनल्टी को वाहन डेटाबेस पर देखा जा सकेगा। वहीं स्मार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में विकलांग ड्राइवरों के रिकार्ड,वाहनों में किए गए किसी भी प्रकार के संशोधन, उत्सर्जन मानको या अंग दान करने के लिए व्यक्ति की घोषणा रिकार्ड को बनाए रखने में भी सरकार को मदद मिल सकेगी। 

घर बैठे वाहन का मिलेगा वाहन का एनओसी

बता दें कि दिल्ली में वाहन ऋण लेने वालों को आगामी 1 नवंबर से बैंक शाखाओं या परिवहन विभाग के कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को को वाहन ऋण डेटा को सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल पर एकीकृत करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने एक आदेश में यह भी कहा है कि नवंबर से दिल्ली में किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन लेने वाले किसी भी आवेदक को बैंक जाकर वाहन का हाइपोथिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं एक हाइपोथिकेशन के लिए किसी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। 

वाहन दस्तावेजों की 30 नवंबर तक बढ़ाई वैधता 

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत वाहन फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण आदि से संबंधित दस्तावेजों की वैधता शामिल है। वहीं दिल्ली सरकार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को फेसलैस सेवाओं से संबंधित तकनीकी शिकायतों और लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 

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