पियाजियो आपे इलेक्ट्रिक ई- ऑटोरिक्शा पर 30,000 रुपये की सब्सिडी

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 3,500 ऑटोरिक्शा को दिखाई हरी झंडी 

दिल्ली में जल्द ही आपे इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा की बड़ी संख्या सडक़ों पर नजर आएगी। इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा निर्माता कंपनी पियाजियो व्हीकल्स ने दिल्ली सरकार के सहयोग से इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा आपे का पहला बैच का वितरण कर दिया है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 31 मार्च 2022 को ईवी पॉलिसी के तहत 3500 ई-ऑटो को हरी झंडी दिखाई। यह कार्यक्रम दिल्ली परिवहन निगम के आईपी डिपो में हुआ। इसमें दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, मनोज सहाय, जोनल मैनेजर और पियाजियो इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक खुशवीर शर्मा सहित पियाजियो इंडिया व्हीकल्स कंपनी के ईवीपी एवं हेड कमर्शियल बिजनेस उपस्थित रहे। यहां ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में आपको बताते हैं दिल्ली में सरकार की ईवी नीति के तहत किस तरह से मिल रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन? वहीं पियोजियो आपे के ई- ऑटोरिक्शा की खरीद पर सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? 

दिल्ली सरकार ने जारी किया विशेष परमिट 

बता दें कि दिल्ली में पियाजियो ने यहां की अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ जो एमओयू किया है उसके तहत कंपनी दिल्ली सरकार ने विशेष परमिट जारी किया है। इसी आधार पर कंपनी ने पियाजियो आपे इलेक्ट्रिक ई- ऑटोरिक्शा का पहला बैच सौंपा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पियाजियो इंडिया ने ईवीपी और कमर्शियल बिजनेस हैड साजू नायर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ईवी खरीदारों के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इनमें प्रति वाहन 30,000 रुपये की सब्सिडी मुख्य है। इसके अलावा ऋण और किराया खरीद योजना के लिए ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट भी शामिल है। इन पहलों ने हमारे जैसे ओईएम को बढ़ावा दिया है हम इस तरह की अन्य पहलों को अपना समर्थन देने  के लिए तत्पर हैं। 

दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2024 तक 5 लाख ईवी चलाने का 

बता देें कि  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ई ऑटो प्रेम चर्चा में है। वे चाहते हैं कि आगामी 2024 तक दिल्ली की सडक़ों पर कुल वाहनों का एक चौथाई यानि करीब 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन हो। इसी के तहत सरकार ई- ऑटो रिक्शा पर 30 हजार रुपये सब्सिडी भी दे रही है। यहां बता दें दिल्ली सरकार की ईवी नीति को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ईवी नीतियों में एक होने पर विश्वस्तर पर प्रशंसा भी मिल चुकी है। 

माई ईवी पोर्टल जरिए आवेदन से मिलेगी सब्सिडी 

बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से पिछले दिनों लांच किए गए माई ईवी पोर्टल के जरिए ई-ऑटो खरीदने के लिए आवेदन करने पर ही राज्य सरकार द्वारा देय 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसलिए जो भी यह ऑटो रिक्शा खरीदना चाहते हैं वे Delhi.myev.org.in पर आवेदन करें। वहीं सरकार ने ई-ऑटो रिक्शा के लिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देते हुए 500 ऑटो देने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को आरक्षण देने से वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी। केजरीवाल सरकार के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ई- ऑटो रिक्शा की यह योजना चलाई जा रही है। इसमें महिलाओं और पुरुषों को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 

ये हैं ई-ऑटो की विशेषताएं  

यहां बता दें कि ई-ऑटो सिंगल चार्ज में 160 किमी की रेंज देते हैं।  इसके अलावा इन ऑटो में आपको फ्रंट साइड में हैलोजन लैंप के साथ टर्न ऑन इंडीकेटर्स देखने को मिलते हैं। वहीं फ्रंट साइड में ही वाइपर का ऑप्सन मिलता है जिसे आप अपनी इस इलेक्ट्रिक ऑटो के शीशे को वाइपर के जरिए साफ कर सकते हैं।  

दिल्ली में जून 2022 तक शुरू होंगे 100 नये ईवी स्टेशन 

बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से  इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रेक्चर को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने जून 2022 तक प्रमुख स्थानों पर सौ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इनमें से 71 स्टेशन मेट्रो स्टेशन के पास होंगे वहीं शेष आगामी तीन महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग प्वाइंट की संख्या दोगुना हो जाएगी। 

हर 3 किलोमीटर पर होंगे चार्जिंग स्टेशन 

दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की विभिन्न योजनाओं के साथ ही इन वाहनों के चार्जिंग के लिए आगामी दिनों में करीब 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। इनमें से 100 चार्जिंग स्टेशनों को हाल ही मंजूरी दे दी गई। चार्जिंग प्वाइंट को लेकर मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को यह  जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि चार्जिंग स्टेशन पीपीपी के तहत स्थापित किए जाएंगे। इसमें सरकार भूमि, केबलिंग और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रैक्चर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की ओर से उपकरण और कर्मचारी होंगे। सभी 71 चार्जिंग स्टेशनों को जून तक चालू कर दिया जाएगा। डीडीसी उपाध्यक्ष ने बताया कि अभी शहर में 400 चार्जिंग स्टेेशन काम कर रहे हैं जो सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसे में 500 नये चार्जिंग स्टेशन लगने के बाद इनकी संख्या दोगुना हो जाएगी।  

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