एसबीआई और स्टैटिक के बीच साझेदारी से मिलेंगी बेहतर ईवी चार्जिंग सुविधाएं
देशभर में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कमी बनी हुई है। हर राज्य व शहर में ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की दिशा में कुछ बड़ी कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है। अब भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भारतभर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए बड़ा प्लॉन बनाया है। एसबीआई ने ईवी चार्जिंग सुविधाओं के लिए अपनी तरह का पहला फाइनेंसिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइडर स्टैटिक के साथ पार्टनरशिप की है। इससे देश में ईवी चार्जिंग सुविधाओं में विस्तार होगा। आइए, ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट से जानें कि एसबीआई और स्टैटिक के बीच समझौते से क्या फायदा होगा।
10 लाख से 5 करोड़ का टर्म लोन ब्याज में छूट के साथ मिलेगा
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू करने में सबसे बड़ी समस्या फाइनेंस की आती है। अब एसबीआई और स्टैटिक के बीच साझेदारी से ईवी चार्जिंग स्टेशन को शुरू करना आसान हो जाएगा। यह साझेदारी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए स्ट्रक्चरल फंडिंग का ऑप्शन प्रदान करती है।इस प्रोग्राम के तहत, एसबीआई 10 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन उपलब्ध कराएगा। इसमें 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 2% ब्याज छूट सहित अनुकूल शर्तें शामिल हैं।
अब फंड की उपलब्धता से अधिक आधुनिक बनाए जा सकेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन
एसबीआई और स्टैटिक के बीच साझेदारी ने देश में ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए फंड की कमी को दूर कर दिया है। अब ईवी चार्जिंग स्टेशन अधिक सुविधाजनक व आधुनिक बनाए जा सकेंगे।
इस पार्टनरशिप पर स्टैटिक के सीईओ और संस्थापक अक्षित बंसल ने कहा, "भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजीशन के लिए एक मजबूत ईवी चार्जिंग नेटवर्क महत्वपूर्ण है। एसबीआई के साथ यह साझेदारी व्यवसायों को स्थायी परिवहन में योगदान करने के लिए सशक्त बनाती है। आसान फाइनेंसिंग की सुविधा चार्जिंग स्टेशन की तैनाती में तेजी लाएगा, और टॉयलेट और कैफेटेरिया जैसी यूजर्स फ्रेंडली सुविधाएं चार्जिंग स्टेशनों को और अधिक उपयोगी बनाएंगी। स्टैटिक को इस पहल पर सहयोग करने और भारत के ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रयासों को अपनाने को बढ़ावा देने पर गर्व है।"
महिला निवेशकों को मिलेगा ज्यादा फायदा
ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए एसबीआई और स्टैटिक के बीच पार्टनरशिप से महिला उद्यमियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। यह योजना महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है। 50% से अधिक महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों को ब्याज दरों में 10-आधार-बिंदु की कटौती मिलेगी। इसके अलावा, 5 करोड़ रुपये तक के लोन माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के तहत कवरेज के लिए योग्य हैं।
इसके अलावा, इस पहल का लाभ अधिक से अधिक निवेशक उठा सकते हैं। संभावित निवेशकों में एमएसएमई, फ्यूल स्टेशन संचालक, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक शामिल हैं। इस प्रोग्राम में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों से लेकर बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं तक विभिन्न प्रकार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। यह कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करता है, जिसमें अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल और अग्नि सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
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