भारत में EV सब्सिडी 2023 : जानें, कमर्शियल वाहन खरीदने पर कितनी मिल रही है छूट

जानें, इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है और इसमें किन वाहनों पर मिल रही है सब्सिडी

भारत में तेजी से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से तंग आकर अब अधिकतर लोगों ने बैटरी से चलने वाले वाहनों की तरफ रूख कर लिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में बढ़ावा देने और फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को पेश किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकें। यदि आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपके लिए इस नीति और इसके तहत मिलने वाले सभी लाभों की जानकारी ट्रक जंक्शन के इस आर्टिकल में देने जा रहे हैं।

क्या है इलेक्ट्रिक वाहन? (What is Electric Vehicle?)

आपको बता दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक प्रकार के वाहन होते हैं, जो पेट्रोल या डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल से चलने के अलावा बैटरी से चलते हैं। फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों में इंटरनल कंबस्शन इंजन (आईसीई) फॉसिल फ्यूल को जलाकर वाहन को पॉवर देता है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी से वाहन को पॉवर मिलती है। इलेक्ट्रिक वाहन इंजन से धुआं या किसी प्रकार की गैस नहीं निकलती हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। बता दें, EV के दो टाइप हैं, फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल और हायब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है? (What is the Electric Vehicle Policy?)

भारत सरकार ने देश में निजी और सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की सरकारी नीतियों में से एक नीति के तहत, भारत में फेम (FAME) योजना शुरू की गई। इसका पूरा नाम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया है। सरकार की इस योजना की तहत इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों और सप्लायर्स को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

फेम योजना क्या है? (What is FAME scheme?)

भारत में फेम स्कीम वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, इसे इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, निर्माता कंपनियों को भारी प्रोत्साहन दिए गए। बता दें, फेम स्कीम के 1 पहले चरण को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, जो 31 मार्च 2019 तक रहा। फिर फेम स्कीम का दूसरा चरण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और यह 31 मार्च 2024 तक रहेगा।

* फेम स्कीम का पहला चरण (First phase of FAME scheme)

• EV की मांग पैदा करना, टेक्नोलॉजी पर फोकस करना और चार्जिंग स्टेशनों के लिए बुनियादी ढांचा बनाना है।
• इसमें सरकार ने लगभग 427 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भारत में इंस्टॉल किए थे।

* फेम स्कीम का दूसरे चरण (Second phase of FAME scheme)

• सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर देना
• 10,000 करोड़ रुपये का सरकारी बजट
• 10 लाख ई टू-व्हीलर रजिस्टर्ड वाहनों पर 20,000 प्रति वाहन की दर से प्रोत्साहन

कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी (Subsidy on commercial electric vehicles)

फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों पर सब्सिडी का लाभ मिला है, ये सब्सिडी इस प्रकार हैं :

• भारत में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद बढ़ाने के लिए राज्य परिवहन निगमों को प्रति kWh 20,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है।
• 2 करोड़ रुपये से कम लागत वाली ई-बसें और 15 लाख रुपये से कम लागत वाले कमर्शियल हाइब्रिड वाहन इस प्रोत्साहन के पात्र हैं।
• 5 लाख रुपये से कम कीमत वाले ई-रिक्शा या अन्य इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर भी इस प्रोत्साहन के पात्र हैं।

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