इलेक्ट्रिक वाहन नीति में पेट्रोल-सीएनजी वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का सुझाव

पेट्रोल और सीएनजी वाहनों की खरीद पर ग्रीन सेस से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आने की संभावना

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से प्रयास कर रही है। अब नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर 1 से 2 प्रतिशत तक ग्रीन से लगा सकती है जिससे इन वाहनों को खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। अभी तक सिर्फ डीजल वाहनों से ही 1 प्रतिशत ग्रीन सेस वसूला जाता है। सरकार की इस नीति का उद्देश्य पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों की बिक्री को कम करना और ईवी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, सरकार ईवी खरीदने के लिए सब्सिडी और ब्याज दरों में कटौती की भी योजना बना रही है। आईए, दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति 2025 के बारे में जानें।

15 अप्रैल के बाद लागू होगी नई ईवी पॉलिसी

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (Delhi Electric Vehicle Policy) की तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। इसके बाद दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 लागू की जाएगी। ईवी नीति के तहत दिल्ली सरकार का उद्देश्य पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों की बिक्री को कम करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है। इस नीति का ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर लिया गया है, और इसे लागू होते ही दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाया जाएगा। दिल्ली में पिछले साल 7,11,093 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनमें से 67,874 इलेक्ट्रिक गाड़ियां थीं। सरकार की योजना है कि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए।

पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर बढ़ सकता है सेस

नई नीति के तहत, पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल गाड़ियों पर 1 रुपये प्रति लीटर का ग्रीन सेस लगाया जा सकता है। इसके अलावा, 10 साल पुरानी गाड़ियों पर पीयूसी टेस्टिंग के समय ग्रीन सेस लगाने का भी प्रस्ताव है। दोपहिया वाहनों पर 2,000 रुपये और चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये का सेस लग सकता है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

दिल्ली सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से दिल्ली की हवा साफ होगी और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि ईवी चलाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

नई पॉलिसी में कम होगा ब्याज दर

नई नीति के तहत, कमर्शियल वाहनों (दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया) पर ब्याज दरें 3% तक कम की जाएंगी, जबकि प्राइवेट वाहन मालिकों को 4% तक ब्याज दर में राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आकर्षक और किफायती बनाने के लिए इन लाभों का विस्तार किया जाए।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा अंतिम फैसला

नई नीति के अंतर्गत इन प्रस्तावित बदलावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस नीति से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण होगा।

दिल्ली ईवी पॉलिसी : अधिकतम 30 हजार रुपए की सब्सिडी

दिल्ली सरकार अपनी ईवी पॉलिसी में कई तरह के फायदे देती है। उदाहरण के लिए, ई-साइकिल पर 25% सब्सिडी (5,500 रुपये तक), ई-रिक्शा और ई-कार्ट पर 30,000 रुपये की सब्सिडी, और दोपहिया वाहनों पर बैटरी क्षमता के हिसाब से 5,000 रुपये प्रति kWh तक की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहनों पर भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2.0 में सब्सिडी की राशि बढ़ाई जाती है या यही रखी जाती है।

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