उत्तरप्रदेश में बनेंगे सुपर स्टेट हाईवे, ट्रैफिक होगा कम
उत्तर प्रदेश में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने सुपर स्टेट हाईवे (एसएसएच) बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ये परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की मदद से क्रियान्वित की जाएंगी। ट्रैफिक को देखते हुए कुल 4-6 लेन चौड़ाई वाले हाईवे रोड का निर्माण किया जाएगा। साथ ही इस सुपर स्टेट हाईवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल भी वसूल किया जाएगा। टोल से होने वाली इनकम का एक हिस्सा ग्रामीण मार्गों के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से ग्रामीण सड़कों के लिए भी पर्याप्त धनराशि इकट्ठी की जा सकेगी।
बता दें कि इस योजना के पहले चरण में उत्तरप्रदेश सरकार 1000-1500 किमी स्टेट हाईवे का निर्माण करेगी। इस कार्य के लिए यूपी पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के बीच जल्द ही एमओयू भी साइन किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में राज्य में नई सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाना प्रतिबंधित है, इसलिए भी राज्य सरकार द्वारा एसएसएच विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि वे उन स्टेट हाईवे मार्गों का चयन करें और शासन को अवगत कराएं, जिन्हें एसएसएच यानी सुपर स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जा सकता है। ट्रैफिक के लिहाज से राज्य की इन सड़कों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा।
25 साल तक चुकाना होगा टैक्स
ये सड़कें निर्माण के बाद एनएचएआई के पास 25 साल तक रहेगी। टोल टैक्स द्वारा वसूली गई राशि केंद्र सरकार के पास जाएगी और 25 साल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुपर स्टेट हाइवे हैंडओवर कर दिया जाएगा। शुरुआती 25 साल एनएचएआई के पास टोल जाएगा, वहीं एमओयू के मुताबिक, सभी जरूरी सेवा और वित्तीय चार्ज काटने के बाद जो धनराशि बचेगी, उस राशि को यूपी पीडब्ल्यूडी के खाते में जमा किया जाएगा। हालांकि शर्त यह भी है कि इस राशि का इस्तेमाल केवल प्रदेश की ग्रामीण इलाकों वाली सड़कों के विकास में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में सुपर स्टेट हाईवे का विकास किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस प्रोजेक्ट को सहमति प्रदान कर दी है।
एक्सप्रेस-वे की तरह होंगी चौड़ी और खूबसूरत सड़क
राज्य सरकार प्रदेश की सड़कों के विस्तार और सुंदरता के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। प्रदेश में तीन राजमार्गों का चौड़ाईकरण और उसकी मरम्मत ने जोर पकड़ लिया है। इसके अलावा सड़कों तक जन जन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आगरा में तीन और बरेली में छह पुलों का निर्माण किया जाएगा। जिसके लिए धनराशि का आवंटन भी किया जा रहा है। राज्य सड़क निधि की मदद से प्रयागराज मंडल के कुल 35 रोड के लिए भी जल्द से जल्द धनराशि स्वीकृत की जाएगी।
इन क्षेत्रों को मिलेगी कनेक्टिविटी
योगी सरकार ने प्रदेश में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तीन राज्यमार्गों के लिए 58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। जिसमें कौशांबी को प्रयागराज एयरपोर्ट से जोड़ने वाले मार्ग को फोरलेन मार्ग करने के लिए 50 करोड़ रुपए, प्रयागराज से भारतगंज-प्रतापपुर मार्ग को चौड़ा करने और आजमगढ़ में सड़कों को चौड़ा करने के लिए चार करोड़ रुपए की धनराशि सरकार जारी करने की जा रही है।
प्रयागराज मंडल के कुल 35 मार्गों का होगा जीर्णोद्धार
जिन क्षेत्रों में दुर्घटना अधिक होती है, उन सड़कों के चिह्नित ब्लैक स्पॉट का खात्मा किया जाएगा। जिसमें अमरोहा और हरदोई के ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए सरकार द्वारा 1.74 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य सड़क कोष से प्रयागराज मंडल के लिए कुल 35 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। जिसमें प्रतापगढ़ में 9, फतेहपुर में 6 सड़क मार्ग, कौशाम्बी में 8 और प्रयागराज में कुल 12 प्रस्तावित सड़कों का निर्माण शुरू किया जाएगा।
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