देश के इन 5 राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे ज्यादा बिक्री

इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की बिक्री में उत्तरप्रदेश सबसे आगे

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर दुपहिया वाहनों के बाद तीन पहिया वाहनों की डिमांड ज्यादा हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने के लिए दी जा रही विभिन्न छूट और सब्सिडी के कारण देश में इलेक्ट्रिक क्रांति रंग ला रही है। इधर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के चलते लोग इलेक्ट्रिक सेगमेंट की ओर आ रहे हैं। यहां बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारत के पांच राज्य अपना परचम फहरा रहे हैं। इनमें उत्तरप्रदेश सबसे अव्वल है। बेटर इंडिया सर्वे कंपनी की ओर से हाल ही किए गए इन्फोग्राफिक सर्वे में यह रिपोर्ट सामने आई है। आइए, जानते हैं देश में कैसे ईवी की बढ़ती सेल से शून्य उत्सर्जन की परिकल्पना के पंख लगते दिखाई दे रहे हैं। 

इन पांच राज्यों में है सर्वाधिक ईवी पंजीयन 

यहां बता दें कि देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री पांच राज्यों में हुई है। इनमें उत्तरप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र हैं। ईवी अपनाने के तहत एक मुख्य बिंदु यह भी उभर कर आया है कि थ्री व्हीलर और दुपहिया वाहनधारियों की संख्या ज्यादा है। तिपहिया वाहन के व्यापक उपयोग के कारण लोग इसे अधिक खरीदते हैं। जिन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होने लगा है वहां की ईवी पॉलिसी एवं सब्सिडी भी काफी हद तक इसके लिए मददगार साबित हो रही है। वहीं इन राज्यों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग प्वाइंटस की स्थापना अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा और तेजी के साथ हो रही है। बता दें कि दिल्ली सरकार की ईवी नीति की बदौलत सब्सिडी में यह दूसरे स्थान पर है। उधर कर्नाटक ईवी स्टार्टअप का केंद्र बन चुका है। एथर जैसी कई इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां बेगलुरू से बाहर हैं। राज्य का ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रेक्चर तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। 

ऐसे बढ़ रहा ईवी का कारवां 

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का कारवां जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके पीछे कई कारण हैं। इनमें एक कारण यह भी है कि बड़े शहरों में डोमिनोज जैसे रेस्तरां एवं अन्य आधुनिकतम मॉल आदि के खुलने से इनमें सामान की आपूर्ति के लिए सबसे सुगम तिपहिया वाहन और मिनी ट्रक होते हैं। थ्री व्हीलर्स से अंतिम मील डिलीवरी आसानी से होती है। इसीलिए पांच राज्यों में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तिपहिया वाहनों की संख्या कहीं ज्यादा है। उधर कई ई-कॉमर्स ब्रांड अब सामान ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने लगे हैं। 

ईवी प्रोत्साहन के लिए केंद्र का बड़ा ऐलान 

यहां बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2022 में बड़ा ऐलान किया था। सरकार ने देश में राष्ट्रीय बैटरी स्वैपिंग नीति लागू करने की बात कही। इस नीति के तहत कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिक अपनी डिस्चार्ज बैटरी को किसी भी चार्जिंग स्टेशन पर फुल बैटरी में बदल सकता है। ऐसा होने से वाहन मालिक को बैटरी चार्ज होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम से इलेेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन तैयार होने के काम में तेजी आएगी। 

ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 100 चार्जिंग स्टेशन 

इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ईवी संचालकों को बैटरी चार्ज करने के लिए कम दूरी पर स्टेशन हों। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके चलते अकेले गौतमबुद्ध नगर में दो साल में करीब 7 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीयन हो चुका है। यहां के परिवहन कार्यालय में हर रोज इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। 

नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉरिडोर 

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नोएडा में केंद्र सरकार की ओर से 14 करोड़ की लागत से एक्सप्रैस-वे पर ईवी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके बनने से लोगों को नोएडा से गाजियाबाद, कोशांबी, मुरादनगर सहित आधा दर्जन से ज्यादा रूट्स पर ई- बसों में सफर करना आसान हो जाएगा। 

यह है दिल्ली की अपडेट ईवी पॉलिसी 

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीयन में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। इसके पीछे काफी हद तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लागू होना है। सरकार ने इस पॉलिसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 30,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। इससे लोग ईवी खरीदने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 2024 तक दिल्ली में 25 प्रतिशत ईवी सडक़ों पर संचालित हों। नई ईवी पॉलिसी के अनुसार ईवी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं लगेगा। इसके अलावा रोड टैक्स में भी पूरी छूट दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन होगा। 

किस राज्य में कितनी सब्सिडी मिल रही 

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दिल्ली सहित कई राज्य आकर्षक सब्सिडी दे रहे हैं जिससे यहां इन वाहनों का तेजी से रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। इनमें महाराष्ट्र सरकार की दुपहिया वाहनों पर 5000 एवं चौपहिया या कमर्शियल वाहनों पर 25 हजार रुपये सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह दिल्ली में दोपहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 रुपये और चौपहिया वाहनों पर 1,5,0000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं गुजरात, आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार प्रदेश की सरकार द्वारा भी दिल्ली की तर्ज पर ही इतनी ही सब्सिडी दी जाती है। 

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