इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग (Electric Vehicle Charging) ये है तेज चार्जिंग करने वाले 167 स्टेशन
आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। दोपहिया वाहन से लेकर ट्रक, टिपर, पिकअप, कार, बसे, थ्री व्हीलर, मिनी ट्रक आदि सभी इलेक्ट्रिक आ रहे हैं। यदि आप भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं तो उसके लिए चार्जिंग की सुविधा अवश्य देखेंगे।
यहां आपको बता दें कि भारत में वर्तमान में दिल्ली सहित अनेक राज्यों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं। अभी इनका उपयोग केवल 7.89 प्रतिशत ही हो रहा है जबकि इनमें 167 स्टेशन तेज चार्ज करने वाले हैं। इनके अलावा 218 चार्जिंग स्टेशन धीमे चार्ज करने वाले हैं। वाहन खरीदने के बाद अक्सर दिक्कत यह आती है कि लंबी दूरी तक चलने के लिए चार्जिंग की बढिय़ा व्यवस्था हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कई राज्यों में बेहतर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। बैटरी स्वैपिंग के इंफ्रास्टैक्चर तैयार हो रहे हैं। यहां आपको पांच राज्यों के चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
इन राज्यों में हैं श्रेष्ठ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Station)
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की बात की जाए तो अधिकांश राज्य अपने यहां ई व्हीकल पॉलिसी लागू कर चुके हैं, इनमें योजनाबद्ध तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए दक्षिण भारत में आंध्रप्रदेश देश में सबसे आगे है। यहां 433 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं। वहीं दूसरे नंबर पर तेलंगाना राज्य में 160 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं। इसके बाद दक्षिण भारत में ही कर्नाटक राज्य तीसरे नंबर का चार्जिंग सुविधाएं प्रदान करने वाला राज्य है। यहां 126 चार्जिंग स्टेशन हैं। चौथे नंबर पर उत्तर भारत में एकमात्र दिल्ली सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने वाला प्रदेश है। इसके बाद पांचवे नंबर पर महाराष्ट्र में 72 जगहों पर बेहतर चार्जिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस प्रकार खास तौर पर ट्रक मालिकों और ड्राइवरों को यह ध्यान रखना होगा कि बेहतर चार्जिंग सुविधाएं कहां-कहां हैं।
दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे
इलेक्ट्रिक वाहन संचालकों को चार्जिंग की अधिक से अधिक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से तेजी से काम जारी है। इसके लिए दिल्ली के भवन उप नियमों में उपयुक्त संशोधन की पहल की जा चुकी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि वर्तमान में दिल्ली में भवन निर्माण नियमों के तहत किए जा रहे सभी नए निर्माणों में 20 प्रतिशत पार्किंग क्षेत्र ईवी पार्किंग के लिए अलग से रखा जाना है।
चार्जिंग स्टेशनों के लिए 6 हजार रुपये तक की सब्सिडी
दिल्ली सरकार ने चार्जिंग स्टेशन खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी योजना भी लागू कर दी है। यहां ईवी पॉलिसी के तहत आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए प्रत्येक चार्जिंग प्वाइंट के हिसाब से 6 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी के तहत केंद्र की ओर से भी 1,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में एक वर्ष में दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशनों के इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया जो पूरा हो गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लांच की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक दिल्ली में 5 लाख सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का है।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र (Electric Vehicle Charging Center) चार्जिंग के क्षेत्र में बीपीसीएल आई आगे
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट अप तैयार करने के लिए अब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी आगे आई है। इस कंपनी ने भारत का दूसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेलर, अपने पेट्रोल पंपों के नेटवर्क का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेट अप तैयार करने जा रही है।
यहां बता दें कि आगामी पांच सालों में बीपीसीएल ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की है। कंपनी की योजना अपने 19,000 पेट्रोल पंप में से 700 को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में बदलने की है। वर्तमान में यह कंपनी अपने 44 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बदलने की है। इसे बढ़ा कर अगले दो सालों में 1000 चार्जिंग स्टेशन करने का लक्ष्य है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. कंपनी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि कंपनी की ओर से किया जाने वाला निवेश कन्वेंशनल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी के साथ हाइड्रोजन एवंफ्लैक्स-ईंधन का इस्तेमाल के लिए साथ-साथ होगा।
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