देशभर से हटाए जाएंगे टोल प्लाजा, 15 दिन में लागू होगी नई टोल पॉलिसी!

नई टोल नीति 2025 : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई टोल पॉलिसी की घोषणा के दिए संकेत

केंद्र सरकार जल्दी ही पूरे देश में नई टोल पॉलिसी लागू करेगी। इससे लोगों को टोल टैक्स में 50 प्रतिशत तक राहत मिलने की संभावना है। साथ ही टोल बूथ भी हटाए जाएंगे। टोल प्लाजा की जगह प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लगेगा। नई पॉलिसी में 3 हजार रुपए में वार्षिक पास भी मिलेगा, जिसमें पर्सनल व्हीकल से पूरे साल बिना टोल दिए सभी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यात्रा की जा सकेगी। आइए, ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में नई टोल नीति 2025 के बारे में जानते हैं।

15 दिन में होगी नई पॉलिसी की घोषणा

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा कि देशभर में टोल प्लाजा हटाए जाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार 15 दिनों के भीतर नई टोल पॉलिसी की घोषणा करेगी। मुंबई के दादर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए गडकरी ने कहा,"मैं अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगले 15 दिन में एक नई पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। इसके लागू होने के बाद, किसी को टोल के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं बचेगा।"

नई तकनीक आधारित होगी टोल वसूली प्रणाली

हालांकि गडकरी ने इस नई नीति के तकनीकी पहलुओं पर ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने सैटेलाइट-आधारित टोल वसूली प्रणाली और जियो-फेंसिंग जैसे विकल्पों की बात की है। माना जा रहा है कि नई टोल नीति में इन तकनीकों को शामिल किया जा सकता है, जिससे वाहनों से प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा और टोल प्लाजा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

बिना रुकावट वाली ई-टोलिंग को मिलेगा बढ़ावा

नई टोल नीति देशभर में बिना रुकावट वाली इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग प्रणाली (Seamless e-Tolling) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। नीति का लक्ष्य पारंपरिक टोल प्लाजा को समाप्त कर, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से वाहन चालकों के लिए अधिक सहज और पारदर्शी टोल वसूली सुनिश्चित करना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस नई व्यवस्था के तहत देश के तीन पायलट प्रोजेक्ट सफल रहे हैं, जिनमें लगभग 98% तक एक्यूरेसी हासिल हुई है। इसके चलते अब इस मॉडल को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करने की योजना है।

बैंकों को मिलेगा बड़ा रोल, बिना भुगतान टोल पर सख्ती

इस नीति को लेकर बैंकों की चिंता थी कि सड़क नेटवर्क से बाहर निकलने वाले वाहन बिना टोल चुकाए बच सकते हैं। इस समस्या के समाधान के तहत अब बैंकों को FASTag खातों में न्यूनतम बैलेंस सुनिश्चित करने और बकाया भुगतान पर अधिक जुर्माना लगाने के अधिकार दिए जाएंगे। नीति पर काम कर रहे विशेषज्ञ सलाहकारों ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंकों को सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं के स्वामित्व में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि वे इस सिस्टम में और अधिक निवेश करें।

दिल्ली-जयपुर हाईवे से होगी नई नीति की शुरुआत

जानकारी के अनुसार, नई टोल नीति की शुरुआत दिल्ली-जयपुर हाईवे से की जा सकती है। इसके साथ ही, सरकार ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक को भी इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। शुरुआत में ANPR सिस्टम को भारी वाहनों और खतरनाक सामग्री ले जाने वाले ट्रकों के लिए अनिवार्य किया जाएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत देशभर के राजमार्गों की मैपिंग पूरी कर ली गई है, और अब सेंसर और हाई-रेज़ोल्यूशन कैमरे लगाए जा रहे हैं।

FASTag और ANPR मिलकर बनाएंगे आधुनिक टोल सिस्टम

नई नीति में FASTag और ANPR तकनीक के संयोजन से बिना रुकावट टोल वसूली सुनिश्चित की जाएगी। यह नया सिस्टम पारंपरिक टोलिंग व्यवस्था की जगह लेगा और देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को तकनीकी रूप से अधिक उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

लंबे समय से हो रही थी टोल व्यवस्था की आलोचना

देशभर में टोल प्लाजा को लेकर समय-समय पर यात्रियों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों द्वारा नाराज़गी जताई जाती रही है। लोगों की शिकायत रही है कि टोल पर बेवजह समय और ईंधन की बर्बादी होती है, और शुल्क की पारदर्शिता नहीं है। गडकरी ने यह भरोसा दिलाया कि नई नीति इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी।

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