03 Feb 2024
जानें ऑटो इंडस्ट्री के लिए अंतरिम बजट 2024 में क्या है खास
अंतरिम बजट 2024 में ऑटो इंडस्ट्री के लिए कई खास घोषणाएं की गई है। इस चुनावी वर्ष में मौजूदा सरकार का आखिरी बजट है। गौरतलब है कि केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं का ऑटो मोबाइल उद्योग पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अंतरिम बजट 2024 पर दिए गए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी कई झलकियां मिली है।
ट्रक जंक्शन के इस पोस्ट में हम ऑटो और मोबिलिटी उद्योग के लिए अंतरिम बजट में दी गई टॉप हाइलाइट्स की चर्चा कर रहे हैं।
MSME पर फोकस :
माइक्रो, स्माल और मीडियम साइज के उद्योगों को इस बजट में बढ़ावा दिया गया है। गौरतलब है कि MSME भारत की अर्थव्यवस्था का बैक-बोन है। अंतरिम बजट में एमएसएमई उद्योगों को सपोर्ट देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
तकनीकी विकास :
ऑटो इंडस्ट्री में अभी कई नए स्टार्टअप उभर कर सामने आ रहे हैं, जो तकनीक की वजह से प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है कि तकनीकी कौशल के लिए या टेक सेवी यूथ्स के लिए यह स्वर्णिम काल है। युवाओं को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने का प्रावधान है। इससे छोटे स्टार्टअप को फाइनेंस किया जाना संभव होगा।
स्टार्टअप निवेश में प्रोत्साहन :
हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स ने एथर एनर्जी में इन्वेस्ट किया है, जो एक स्टार्टअप है। वित्त मंत्री ने इस उदाहरण को हाईलाइट करते हुए बताया कि देश में स्टार्टअप निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप प्रतिस्पर्धी हो पाए।
लॉजिस्टिक्स एंड मोबिलिटी :
देश में लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम के तहत देश में रेलवे, सड़क, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हमारा देश, विकसित भारत का स्वरूप ले सके। इंफ्रा डेवलपमेंट से लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी :
अंतरिम बजट 2024 में फेम 2 स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2671 करोड़ सब्सिडी की घोषणा की गई है।
हरित ऊर्जा को बढ़ावा :
ईवी को प्रोत्साहन और सरकारी सब्सिडी मिलने से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत का लक्ष्य 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनने का है। इसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन पर्याप्त नहीं होंगे, भारत के फ्यूल इंपोर्ट को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इथेनॉल उत्पादन पर भी सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में बायो डिग्रेडेबल उद्योग, रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देने पर भी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
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