ट्रकों और इलेक्ट्रिक रिक्शा को भी मिलेगी सेफ्टी रेटिंग

ट्रकों, इलेक्ट्रिक रिक्शा और कमर्शियल वाहनों के लिए भी जल्द आएगी सुरक्षा रेटिंग प्रणाली

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में ट्रकों, इलेक्ट्रिक रिक्शा और कमर्शियल वाहनों के लिए एक नई सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है। यह योजना भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) की तर्ज पर तैयार की जा रही है, जिसका मकसद वाहनों की गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा मानकों को वैश्विक स्तर पर लाना है।

इन मुद्दों पर चर्चा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (जीएनसीएपी) और इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आईआरटीई) द्वारा आयोजित वाहन और बेड़े की सुरक्षा पर दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान की गईं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लक्ष्य के साथ दुनिया भर में और भारत में वाहन सुरक्षा में सुधार पर विशेष ध्यान देने की बात रखी गई।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित करना है कि वे अपनी निर्माण गुणवत्ता में सुधार करें और सुरक्षा तकनीकों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा, "सुरक्षा को लेकर हमारे प्रयास उत्पादन से लेकर सड़क तक हर स्तर पर जारी रहेंगे।"

ड्राइवरों के लिए बदले जाएंगे नियम

मंत्रालय ट्रक ड्राइवरों के कार्य घंटे, जो फिलहाल औसतन 13-14 घंटे प्रतिदिन हैं, को कम करने के लिए नए नियम तैयार कर रहा है। ड्राइवरों की भारी कमी से निपटने के लिए देशभर में 32 अत्याधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है।

ड्राइवरों के कार्य वातावरण को बेहतर बनाने के तहत पहले ही ड्राइवर केबिन में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य किया जा चुका है। इसके अलावा, उन्नत ड्राइवर-सहायता प्रणाली (ADAS) जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

ई-रिक्शा के लिए भी बनेंगे नए सुरक्षा मानक

बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शा के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सरकार इनके लिए भी विशेष सुरक्षा मानकों को लागू करने पर काम कर रही है। इससे न केवल सड़कों पर सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

सड़क सुरक्षा की चुनौती

इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (IRTE) के अध्यक्ष डॉ. रोहित बलूजा ने वाहन और बेड़े की सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यशाला में बताया कि भारत हर साल लगभग 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाओं और 1.8 लाख मौतों का सामना कर रहा है। "2030 तक सड़क सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत को त्वरित और ठोस कदम उठाने होंगे," उन्होंने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा, सुरक्षित राजमार्गों और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी सुधार के लिए कई नीतिगत प्रयास कर रही है। आने वाले वर्षों में इन पहलों के परिणामस्वरूप भारत में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

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