इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से कम होगा कार्बन उत्सर्जन

सरकार का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45 प्रतिशत तक कम करना

विश्व में सर्वाधिक वायु प्रदूषण भारत में है, जो देश के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए भारी खतरा है। शहरी विकास, वाहनों की बढ़ती संख्या सहित अन्य कारकों के कारण भारत में वायु की गुणवत्ता लगातार कम हो रही है। हमारे कुछ बड़े शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना मुख्य है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी जारी की है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी भी मिल रही है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45 प्रतिशत तक कम करना है। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में जानते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने में केंद्र सरकार की नीतियां क्या भूमिका निभाएगी।

केंद्र सरकार का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 132 शहरों में लागू

देश के नागरिकों को स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है। देश की पूरी आबादी अपने चारों ओर हवा में हानिकारक स्तर पर मौजूद पीएम 2.5 कणों के संपर्क में हैं, जो सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक है और विभिन्न स्रोतों से निकलकर हवा में घुल रहे हैं। केंद्र सरकार ने देशभर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत शहरों के हिसाब से स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और 132 शहरों में योजना को लागू किया गया है। 

शून्य अभियान से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन

इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक चलन से ही वायु प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण संभव है। नीति आयोग भी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दे रही है। नीति आयोग ने आरएमआई (Rocky Mountain Institute) और आरएमआई इंडिया के सहयोग से 15 सितंबर 2021 को उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य-प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ‘शून्य’ अभियान (Shoonya campaign) की शुरुआत की। 

इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना और शून्य-प्रदूषण वाली डिलीवरी से होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। नीति आयोग के अनुसार भारत में परिवहन से संबंधित CO2 उत्सर्जन में शहरी मालवाहक वाहनों का 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान है, जो कि 2030 तक लगभग 114 प्रतिशत तक बढऩे के लिए तैयार है। भारत के शीर्ष श्वङ्क और डिलीवरी एग्रीगेटर सेवा प्रदाताओं में से कम से कम 30 ने अपना समर्थन देने का वादा किया है। इनमें महिंद्रा इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सन मोबिलिटी, लाइटनिंग लॉजिस्टिक्स, हीरो इलेक्ट्रिक सहित लगभग 30 कंपनियां शामिल है।

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आईसीवी वाहनों को ईवी में बदलना होगा

देश-दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के कई फायदे सामने आए हैं। इनसे संदेश मिला है कि वायु प्रदूषण को कम करना है तो इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना होगा। देश के प्रमुख बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि वे अभी भी आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता पर प्रभाव को उलटने के लिए ICE वाहनों से EVs में बदलाव महत्वपूर्ण है। चीन ने अपने प्रमुख शहरों शंघाई और बीजिंग में आईसीई वाहनों का सीमित उपयोग, प्रदूषणकारी इकाइयों का स्थानांतरण और ईवी प्रोत्साहनों का उपयोग बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम किया है। नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों ने भी ईवी को अपनाकर प्रदूषण के स्तर को सार्थक रूप से कम किया है।

इलेक्ट्रिक एलसीवी को प्रोत्साहन

भारत में आईसीई (ICE) कमर्शियल वाहनों में सबसे ज्यादा डीजल का इस्तेमाल होता है, जो वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारकों में से एक है। आईसीई कमर्शियल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक एलसीवी को प्रोत्साहित किया जा रहा है देश के कई राज्यों में ईवी पॉलिसी लांच कर दी गई है। लेकिन इनमें हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) शामिल नहीं हैं। ऐसे में लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रिक एलसीवी में स्थानांतरित करने के लिए नीतिगत प्रोत्साहनों को शामिल करने से स्वच्छ विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है और शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा ईवी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को प्रोत्साहन और आईसीई वाहनों पर उत्सर्जन और शहरी क्षेत्रों में बिताए गए समयके आधार पर ग्रीन टैक्स लगाए गए हैं जो आईसीई वाहन के उपयोग को रोक सकते हैं। 

चार्जिंग सेटअप भी मददगार, बैटरी बदलने की लागत होगी कम 

इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने चार्जिंग सेटअप पर विशेष ध्यान दिया है। अभी तक धीमी, मध्यम और तेज चार्जिंग सेटअप के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है और बैटरी स्वैपिंग नीति चौपहिया वाहनों के समान ही टू व्हीकल और 3 व्हीकल पर लागू होती है। चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क के विकास के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करना और ज्यदा फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराने से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अगले दशक में बैटरी बदलने की लागत में 40-45 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। साथ ही कमर्शियल ईवी खरीदने के लिए एक अग्रिम सब्सिडी शुरू की जा सकती है। हाल ही में नीति आयोग ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के ढांचे में EV और EV-चार्जिंग को शामिल करने की सिफारिश की। इससे ईवी फ्लीट कन्वर्जन को फाइनेंस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि 60-70 प्रतिशत वाहनों के लिए ब्याज दरों में बहुत कम या कोई अंतर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऋण को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है।

2030 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन बेचने का लक्ष्य

पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा करना समय की मांग है। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भारत के पास विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है। यह वैश्विक अभियान 'EV30@30' का समर्थन करने वाले चुनिंदा देशों में से एक है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी नए वाहनों की बिक्री में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन बेचना है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने "सबका प्रयास" का आग्रह किया है। कमर्शियल ईवी हमें बेहतर भविष्य के लिए एक और बड़ी छलांग दे सकते हैं।

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