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08 Dec 2021
Automobile

हिमाचल प्रदेश बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का हब, ईवी पॉलिसी मंजूर

By News Date 08 Dec 2021

हिमाचल प्रदेश बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का हब, ईवी पॉलिसी मंजूर

ड्राफ्ट पालिसी : शिमला, धर्मशाला और बद्दी माडल ईवी टाउन बनेंगे

हिमाचल प्रदेश में प्रकृति खूब मेहरबान है। यहां पर जल, जंगल और पहाड़ के रूप में प्रकृति ने अपना सौंदर्य जमकर बिखेरा है। लेकिन पेट्रोल-डीजल वाहनों के बढ़ते चलन से हिमाचल प्रदेश में धीरे-धीरे प्रदूषण भी बढऩे लगा है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 30 नवबर 2021 को मंत्रिमंडल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार हिमाचल की राजधानी शिमला सहित धर्मशाला और बद्दी मॉडल ईवी टाउन के रूप में विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क भी स्थापित होंगे। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में हिमाचल प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट की जानकारी दी गई है।

2025 तक हिमाचल प्रदेश बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का हब

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण न हो, इसके लिए राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष जोर दे रही है। सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार किया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत साल 2025 तक हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाया जाएगा। व्हीकल पॉलिसी के तहत 50 हजार टू व्हीलर, 500 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक और 15 हजार फोर व्हीकल वाहन राज्य में ही बनाए जाएंगे। साथ ही विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। सभी इलेक्ट्रिक वाहन हिमाचल प्रदेश में ही बनाए जाएं, इस पर सरकार का विशेष फोकस है। राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार की जाएंगी जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने का काम करेगी। 

नेशनल और स्टेट हाईवे पर 25 किमी के दायरे में मिलेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के साथ आधारभूत ढांचे के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार नेशनल और स्टेट हाईवे पर 25 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए जाएंगे और बिजली बोर्ड से चार्जिंग स्टेशनों को पॉवर मिलेगी। 

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रतिकिलो वाट के हिसाब से मिलेगी

हिमाचल प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रति किलोवाट के हिसाब से मिलने की बात भी कही जा रही है। राज्य सरकार का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढऩे से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि डिमांड बढऩे से और ज्यादा उद्योग खोले जाएंगे। पॉलिसी के अंतर्गत डीजल व पेट्रोल ईंधन पर चलने वाले पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जा सकेगा जिसके लिए प्रोत्साहन राशि भी सरकार की ओर से दी जाएगी।

मॉडल ईवी टाउन में जीरो एमिशन जोन बनाए जाएंगे

हिमाचल प्रदेश सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित दो टूरिस्ट टाउन में लो या जीरो एमिशन जोन बनाए जाएंगे जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वॉकिंग या साइकलिंग की इजाजत होगी। स्थानीय शहरी निकायों को क्षेत्रों, विनियमों और समय की पहचान करने के लिए कहा जाएगा। पर्यटन स्थलों, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों और आरक्षित वनों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि न्यूनतम उत्सर्जन स्तर हो। इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य पहाड़ी राज्य में स्थायी, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और एकीकृत गतिशीलता समाधानों का समर्थन करना है। 

राज्य में 15 प्रतिशत वाहनों को ईवी में बदलने का लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 21 लाख वाहनों में से 15 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए नीति में प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी। वर्तमान में, हिमाचल सडक़ परिवहन निगम (एचआरटीसी) द्वारा 75 इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियों और 150 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को चलाया जा रहा है। नए ड्राफ्ट में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की परिकल्पना की गई है। 

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट का प्रावधान

हिमाचल प्रदेश में आमजन को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश वाहन कराधान अधिनियम, 1972 के तहत रोड टैक्स में छूट और परमिट छूट जैसे कुछ प्रोत्साहन पहले ही दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पार्किंग प्लेस पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष आरक्षित पार्किंग की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि हिमाचल इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और सार्वजनिक परिवहन के लिए उनका उपयोग करने वाले कुछ राज्यों में से एक है। 

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