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Posted On : 27 September, 2024
कर्नाटक सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाना देने के लिए सेक्टर में मौजूद कंपनियों को टैक्स में छूट देने की योजना तैयार कर ली है। सरकार ने इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना तैयार की है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी टैक्स कटौती का प्रस्ताव दिया जाना भी शामिल है। गौरतलब है कि भारत में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने छूट पर खासतौर पर फोकस किया है। कर्नाटक सरकार का यह स्टेप इसे देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बना देगा जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक साथ टैक्स में छूट प्रदान करेगा।
सरकार के ड्राफ्ट में कहा गया है कि राज्य का उद्देश्य "स्वच्छ मोबिलिटी वाहन अपनाने" को बढ़ावा देना है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (EV), कुछ हाइब्रिड वाहन और हाइड्रोजन आधारित वाहन शामिल होंगे। हालांकि, इस नीति को लागू करने के लिए अभी तक कोई लास्ट डेट निर्धारित नहीं है।
इस ड्राफ्ट स्कीम के अनुसार, कर्नाटक सरकार इलेक्ट्रिक वाहन या उनके पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों से उनके पूंजी निवेश पर 15% से 25% तक की छूट प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का ये प्रोत्साहन उन कंपनियों के निवेश को बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद करेगा।
कर्नाटक सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को लेकर काफी उपयोगी है। केंद्र सरकार का प्रदूषण को कम करने और ईंधन आयात बिल को घटाने पर पूरा जोर देखने को मिलता है। राज्य सरकार ने पहले कहा था कि वह ग्रीन मोबिलिटी नीति के जरिए $6 बिलियन तक के नए निवेश लाने की योजना पर काम कर रही है।
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