इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलेगा 30 हजार रुपए की सब्सिडी का फायदा

सीईएसएल ने ई- थ्री व्हीलर्स ऋण वितरण के लिए दिल्ली सरकार के साथ किया समझौता

देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड के चलते कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, सीईएसएल ने दिल्ली सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4 हजार 200 इलेक्ट्रिक ऑटो के रजिस्ट्रेशन और खरीद की सुविधा प्रदान की जाएगी। कंपनी ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लांच किया है। दिल्ली सरकार एक स्वचालित चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के अंतर्गत ई- ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये के प्रोत्साहन के अलावा 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।  मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। वहीं सीईएसएल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर से आ रहे बदलाव को तेजी से ओवरटाइम कार्य कर रही है। आज आपको बताते हैं ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में किस तरह से सीईएसएल कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बदलाव के लिए कार्य करना चाहती है? 

इन कंपनियों को किया सीईएसएल ने सूचीबद्ध 

यहां बता दें कि आकर्षक शर्तों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सीईएसएल कंपनी दिल्ली सरकार के साथ मिल कर कार्य करेगी। वहीं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंपनी ने रेवफिन, महिंद्रा फाइनेंस, अकासा फाइनेंस और थ्र्री व्हील्स यूनाइटेड सहित  सात वित्तीय संस्थानों को सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीईएसएल ने 4,200 इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकरण और खरीद की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी भी लांच किया है। कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये का प्रोत्साहन और 5 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

सीईएसएल देशभर में बढ़ा रही इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग 

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सीईएसएल कंपनी ना सिर्फ दिल्ली में वरन पूरे देश में इन वाहनों की मांग को बढ़ाने में सरकारों की मदद कर रही है। पिछले  वर्ष इस कंपनी ने 100,000 तिपहिया वाहनों के लिए एक निविदा बंद की जिसकी कीमत करीब 3,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है। सीईएसएल देश भर से इन वाहनों की मांग को बढ़ा रहा है। यह कंपनी देश भर में ईवी की मांग को बढा रही है। वहीं निर्माताओं के साथ थोक में ऑर्डर दिए जाते हैं। इससे रियायती दर प्राप्त करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रिक वाहन फाइनेंसर रेविफिन के संस्थापक समीर अग्रवाल ने कहा कि ईएमआई  बोझ में कमी के माध्यम से वाहन वाहन की कीमतें उपयोगकर्ताओं के लिए इसे और अधिक किफायती बनाती हैं। 

ई-थ्री व्हीलर्स की 50 प्रतिशत मांग सार्वजनिक एजेंसियों से आई 

सीईएसएल कंपनी के प्रबंध निदेशक महुआ आचार्य ने कहा है कि हमारी कंपनी  तिपहिया वाहनों को सडक़ों पर आने में सक्षम बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं कंपनी के पास इलेक्ट्रिक थ्र्री व्हीलर्स की  करीब 50 प्रतिशत मांग सार्वजनिक एजेंसियों से आती है। सरकार वस्तुओं की विविधता और इनकी पेलोड आवश्यकताओं के आधार पर 18 से 25 की कीमत में कमी के साथ 100,000 तिपहिया वाहनों के बेड़े को सक्षम बनाने के लिए काम कर रही है। 

भविष्य में 2 लाख अतिरिक्त थ्री व्हीलर्स  की मांग संभावित 

बता दें कि तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति करने में सीईएसएल कंपनी की प्रमुख भूमिका है। कंपनी का अनुमान है कि आगामी दो वर्षों में तिपहिया बाजार का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक हो सकता है। वर्तमान में यह केवल 10 प्रतिशत ही है। इसके अलावा निकटट भविष्य में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की मांग में वृद्धि के चलते करीब 200,000 अतिरिक्त तिपहिया वाहनों की मांग हो सकती है। 

5,580 इलेक्ट्रिक बसों के लिए किया टेंडर 

बता दें कि तीन पहिया वाहनों की कुल मांग के अलावा सीईएसएल ने दो पहिया वाहनों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस बनाया है जिसे MyEV.com  कहा जाता है।  संगठन ने इस साल के आरंभ में इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी टेंडर जारी किया था, जिससे करीब 5,580 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी किया था। इससे करीब 5,500 करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। वहीं सार्वजनिक गतिशीलता के लिए बाजार इलेक्ट्रिक होने जा रहा है। यह सिर्फ सस्ता है। 

वाहनों के लिए 40,000 करोड़ का ऋण  वितरण का लक्ष्य 

बता दें कि केंद्र सरकार वास्तव में दोपहिया वाहनों से बसों तक ऑटोमोबाइल सेगमेंट में  तेजी लाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रैक्चर स्थापित करने, ईवी उत्पादन को प्रोत्साहित करने सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को पूरा कर रहा है। सीईएसएल जल्द ही दो और तीन पहिया वाहनों के अलावा अब चार पहिया वाहनों को भी खरीदने के लिए ऋण में 40,000 करोड़ रुपये का वितरण करना चाहता है।   

अंतिम मील डिलीवरी बेड़े को इलेक्ट्रिक करने पर जोर 

कंपनी को उच्च ईंधन की कीमतों और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए प्रोत्साहन और ई- कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने अंतिम मील डिलीवरी बेड़े को विद्युतीकृत करने के लिए सीईएसएल  नये सिरे से जोर दे रही है। इससे ऋण की मांग मजबूत होने की उम्मीद है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार जल्द ही यह कंपनी व्यावसायिक उपयोग के लिए दोपहिया वाहनों का वित्त पोषण भी शुरू करेगी। वहीं कार्गो परिवहन के साथ सवारी वाहन भी साझा करने की योजना है। इसके अलावा चार पहिया  वाहनों के लिए इस वित्त वर्ष के अंत तक ऋण वितरण योजना शुरू होने की संभावना है। 
 

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