जानिए क्या है ग्रीन सेस और सरकार को क्या होगा फायदा
देश के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार चंडीगढ़ की सुंदरता बरकरार रहे, इसके लिए स्थानीय लोग हमेशा जागरूक रहे हैं। वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण चडीगढ़ का वातावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास स्थानीय स्तर पर शुरू हो चुके हैं। शहर के प्रसिद्ध कानूनविद् अजय जग्गा ने पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया को लिखे पत्र में कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का दिया हवाला
जग्गा ने राज्यपाल को भेजे पत्र में सुप्रीम कोर्ट की उस मंजूरी का हवाला दिया है जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी से गुजरने वाले ट्रकों पर प्रायोगिक आधार पर चार महीने के लिए ग्रीन सेस लगाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने यातायात को आसान बनाने के लिए ट्रैफिक कंजेशन टैक्स लागू की योजना बनाई है। उन्होंने पत्र में बताया कि चडीगढ़ में बाहर से आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के कारण भीड़भाड़ व प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे कमर्शियल वाहनों पर कंजेशन चार्ज या ग्रीन सेस लगाना चाहिए।
ग्रीन सेस का पैसा शहर की सुंदरता पर खर्च करने की सलाह
अपने पत्र में जग्गा ने बताया कि कमर्शियल वाहनों पर कंजेशन चार्ज या ग्रीन सेस लगाने से चडीगढ़ में भीड़भाड़ कम होगी। साथ ही ईंधन और पर्यावरण की बचत के साथ-साथ सरकार की आय होगी। इस राशि का उपयोग चड़ीगढ़ शहर की सुंदरता बढ़ाने में किया जाएगा। वाहनों के बढ़ते दबाव व प्रदूषण के कारण चंडीगढ़ अपनी प्रतिष्ठा को खो रहा है।
जानिए क्या है ग्रीन सेस
पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे ग्रीन सेस कहते हैं। देश के कई राज्यों में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स की जगह ग्रीन सेस वसूला जा रहा है। उत्तराखंड व पंजाब जैसे कई राज्यों में बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस लागू है। सामान्यत: ग्रीन सेस की दर 20 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होती है।
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