ओवरलोडिंग क्या है, और ट्रकों की अधिक भार सीमा कितनी रखी गई है

ट्रकों की ओवरलोडिंग पर लगाया जाता है 20,000 रुपये का जुर्माना

भारत में लोडिंग के लिए सबसे अधिक ट्रकों का ही उपयोग किया जाता है। परंतु तेजी से बढ़ती लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने मांगों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुना है। कंपनियां मांग पूरी करने के लिए गलत तरीकों से ट्रकों में ओवरलोडिंग कर रही है। आइये, ट्रक जंक्शन के इस आर्टिकल में ट्रक ओवरलोडिंग का अर्थ और ट्रकों की ओवरलोडिंग को लेकर बनाए गए नियम जानें।

ट्रक ओवरलोडिंग क्या हैं? (What is truck overloading?)

ट्रक ओवरलोडिंग का मतलब है, जब एक ट्रक निर्धारित सीमा से अधिक भार ले जा रहा होता है, तो उसे ओवरलोडिंग कहा जाता है। बता दें, प्रत्येक ट्रक में भार ढोने की न्यूनतम और अधिकतम क्षमता होती है। ऐसा करने से अधिकतर कई तरह की सड़क दुर्घटनाएं होती है। इसके अलावा ओवरलोडिंग से ईंधन की खपत और रखरखाव की लागत भी बढ़ सकती है।

भारत में ट्रक ओवरलोडिंग के नियम (Truck overloading rules in India)

भारत में ट्रकों की ओवरलोडिंग से बचने के लिए, सरकार ने एक अधिनियम पारित किया है। अधिनियम के माध्यम से वे ट्रक ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 के अनुसार।

वजन और उपयोग की सीमा

1. किसी भी राज्य की सरकार राज्य या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा 1 [परिवहन वाहनों] के लिए परमिट जारी करने की शर्तें निर्धारित कर सकती है और किसी भी क्षेत्र या मार्ग में ऐसे वाहनों के उपयोग पर निषेध या प्रतिबन्ध लगा सकती है।

2. अन्यथा निर्धारित किए जाने के अलावा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कोई भी मोटर वाहन नहीं चलाएगा, न ही चलाने देगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा, जिसमें वायवीय टायर नहीं लगे हों।

3. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर वाहन या ट्रेलर नहीं चलाएगा, न ही चलाने देगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा।

• जिस वाहन में लदा वजन वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट लदे वजन से अधिक है।
• जिस वाहन में लदा वजन पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट कुल वाहन वजन से अधिक है।

4. जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) के खंड (A) के उल्लंघन में संचालित मोटर वाहन या ट्रेलर का चालक या प्रभारी व्यक्ति मालिक नहीं है, अदालत यह मान सकती है कि अपराध किया गया था मोटर वाहन या ट्रेलर के मालिक की जानकारी में या उसके आदेश के तहत।

2018 में ट्रकों की ओवरलोडिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

एक्ट पास होने के बाद बहुत से ओवरलोडिंग ट्रकों को रंगे हाथ पकड़ा गया। खासकर 20 जुलाई 2018 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रकों की ओवरलोडिंग पर एक फैसला सुनाया। इसमें कहा गया है कि किसी भी ट्रक पर उसकी पर्मिसिबल लिमिट से 10% से अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले टन के लिए 20,000 रुपये और प्रत्येक आगामी टोन के लिए 2,000 रुपये। फैसले में राज्य सरकारों को कमर्शियल वाहनों के वजन की जांच के लिए वेटब्रिज स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया। फैसले का उद्देश्य नियमों का पालन करना, सड़कों को मेन्टेन और ट्रकों में ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना था।

ट्रकों की अधिकतम लोडिंग क्षमता

प्रत्येक ट्रक में भार ले जाने की क्षमता का अधिकतम स्तर होता है। यह ट्रक के एक्सल, ट्रक की लंबाई, चौड़ाई और सड़क की क्षमता के कारण अलग अलग होता है। आइये सामान्य ट्रकों की क्षमता जानें।

भारत में ओवरलोडिंग करने वाले ट्रकों के खिलाफ कानून पारित और भारी जुर्माना लागू होने के बावजूद भी यह समस्या अभी भी मौजूद है। लॉजिस्टिक्स कंपनी अपने फायदें के लिए ट्रक में ओवरलोडिंग करवा देती है, जिससे कंपनी को तो फायदा होता है लेकिन इससे सड़कों और राजमार्गों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ओवरलोडिंग से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और अधिकतर मामलों में लोगों की मौत हो जाती है। इनसे बचने के लिए हमें और आपको सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित रहना चाहिए। हमें जागरूकता बढ़ाकर और जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करके भारत में एक सुरक्षित और अधिक पर्यावरपण के अनुकूल परिवहन प्रणाली बनाने के लिए काम करना चाहिए।

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