भारत में ईवी इंफ्रा के विकास के लिए 10 लाख फास्ट चार्जर है जरूरी, जानें इसके फायदे

2030 तक भारत में 10 लाख फास्ट चार्जर है जरूरी, जानें इसके फायदे

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसी अनुपात में देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ रही है। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। आयोग के सीईओ ने बताया कि भारत को साल 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए कम से कम 10 लाख फास्ट चार्जर की जरूरत है। सीईओ ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में बताया कि चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के साथ हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में लोकलाइजेशन को भी बढ़ावा देना होगा।

इंटर ऑपरेटेबल फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है महत्वपूर्ण 

अमिताभ कांत ने आगे कहा कि भारत में इंटर ऑपरेटेबल फास्ट चार्जिंग नेटवर्क का बनना भी महत्वपूर्ण है। यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के मूवमेंट को गति प्रदान करेगा। बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2023 में लगभग दो गुनी हो चुकी है और इस वर्ष 66 प्रतिशत बिक्री बढ़ने की संभावना है। बढ़ती उपभोक्ता रुचि और सरकारी पहल एवं बुनियादी ढांचों के विकास के बाद ही पूर्णतः संभव हो सकता है। 

ईवी विनिर्माण को मिलेगी गति

फास्ट चार्जर होने से लोगों को EV अपनाने में आसानी होगी और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को भी गति मिलेगी। नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने यह उल्लेख किया है कि भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में इन्फ्रा विकास की और सुधार की आवश्यकता काफी बढ़ी है। यह विनिर्माण 35 प्रतिशत घरेलू उत्पाद जबकि 8% का निर्यात में योगदान देता है। 

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