भारत में 16 हाइवे और 9 एक्सप्रेस-वे पर दोनो तरफ बनाए जाएंगे 1576 चार्जिंग स्टेशन

इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ेगा इस्तेमाल, भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रदान की अनुमति 

देश के 16 हाइवे और 9 एक्सप्रेस-वे पर 1576 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से अनुमति प्रदान कर दी गई है। दिनो-दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि से अब आम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश के 16 हाइवे और 9 एक्सप्रेस- वे पर दोनो तरफ चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण देशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इससे लोगों को इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं इससे ईवी इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। यहां ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट की माध्यम से आपको बताएंगे कि वे 16 हाइवे और 9 एक्सप्रेस-वे पर बनाए जाने वाले चार्जिंग स्टेशन कितने शहरों की सीमा में आएंगे।  

मंत्रालय ने हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन का दिया निर्देश 

यहां बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार की बहुत बड़ी योजना है। इसमें हैवी इंडस्ट्री राज्य मंत्री ने संसद में कहा कि फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने देश के 16 राष्ट्रीय राजमार्गों और 9 एक्सप्रेस-वे के लिए 1576 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को इजाजत दी है। वहीं मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि हर 25 किलोमीटर के अंतराल में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन अवश्य बनाया जाए। इसके अलावा 100 किलोमीटर के अंतराल पर हाइवे के दोनो तरफ लांग रेंज हैवी ड्यूटी वाले चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं। ' FAME इंडिया के दूसरे चरण के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने कुल 2877 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी है। यह मंजूरी देश के 68 शहरों में, 25 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए है।  

पहले चरण में 520 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे  

यहां बता दें कि हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने फेम योजना के पहले चरण के अंतर्गत 520 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी है। इसके लिए 43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। FAME-2  स्कीम के अंतर्गत सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 से वित्तवर्ष 2023-24 के बीच 5 वर्षों में चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रैक्चर डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। इन चार्जिंग स्टेशनों से इलेक्ट्रिक वाहनधारियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। 

निजी क्षेत्र को इसलिए दिया प्रोत्साहन  

बता दें कि वर्ष 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कहा था कि बतौर सर्विस बैटरी और एनर्जी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स के लिए मजबूत एवं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों में ईकोसिस्टम में सुधार आएगा। वहीं वित्त मंत्री ने यह संकेत किया कि बहुत जल्द भारत में कुछ ऐसी जगहें निर्धारित की जाएंगी जहां ईंधन से चलने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। वहीं वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट 2022 पेश करते वक्त कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रैक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा।  

दिल्ली और जयपुर के बीच देश का पहला ई- हाइवे बनेगा  

यहां यह भी बता दें कि केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों कहा था कि दिल्ली से जयपुर के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाया जाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में रोप-वे केबल स्थापित करने के लिए सरकार को अब तक 47 प्रस्ताव मिले हैं। उनके मंत्रालय के पास काफी बजट है और बाजार भी इसे समर्थन देने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 में सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 

दिल्ली में कहां-कहां चार्जिंग स्टेशन, देखिए एक क्लिक में  

अगर आप दिल्ली निवासी है या अपने इलेक्ट्रिक वाहन से आपका अक्सर दिल्ली आना-जाना रहता है तो यह बहुत जरूरी है कि आपको ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और इन वाहनों के उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग स्टेशनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। इस संबंध में बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की घोषणा के बाद दिल्ली में करीब 100 चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इनमें से ज्यादातर स्टेशन बन कर तैयार हो चुके हैं। वहीं पहले से तैयार 72 स्टेशन भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यहां आप इन स्टेशनों  के बारे में इनका विवरण वेबसाइट पर देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग लिस्ट को आप इस लिंक पर एक क्लिक में देख सकते हैं- (https://ev.delhi.gov.in/ui/images/List_of_Charging_Stations.pdf)   

आवासीय चार्जिंग स्टेशन को करना होगा इतना भुगतान  

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के अलावा दिल्ली सरकार ने शहर में ऐसे भी अनेक स्टेशन स्वीकृत किए हैं जो आवासीय स्थानों पर लगाए गए हैं। इसके लिए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ईवीएस चार्ज करने के लिए दरों में छूट दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि आवासीय चार्जिंग स्टेशन को 4 से 5 रुपये के हिसाब से पेमेंट करना होगा। जैसे हाईटेंशन वाले सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर यह दर 4 रुपये ही होगी। यह रेट टेरिफ इलेक्ट्रिक वाहनधारकों को आकर्षित कर सकती है। इनकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा। वहीं बता दें कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रैक्चर को और सुनिश्चित और मजबूत बना रही है। वहीं केंद्र सरकार भी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सबसे कम टेरिफ पर बिजली दे रही है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में जो अभी तक झिझक महसूस कर रहे थे वे बेझिझक होकर इन वाहनों की खरीदारी के लिए तैयार होंगे। ईवी मिशन इसी तरह से आगे बढ़ेगा।  
 

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