ई ऑटो परमिट : महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत ई-ऑटो परमिट आरक्षित किए 

ई ऑटो परमिट : 1406 महिलाओं को मिलेगा ऑटो चलाने का परमिट

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र और लगभग सभी राज्य सरकारें प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम कर रही हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल और इसके इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। यदि दिल्ली की बात करें तो यहां की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी ग्रीन दिल्ली अभियान चला रखा है। इसके तहत सरकार ने हाल ही 4,261 ई ऑटो का परमिट जारी करने की प्रकिया भी शुरू कर दी है। 

इस योजना में सरकार ने 33 प्रतिशत ई ऑटो परमिट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है। इसी के तहत सरकार 1406 ई ऑटो परमिट सिर्फ महिलाओं को जारी किए जाएंगे। यहां बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यहां आपको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की ई ऑटो परमिट योजना की पूरी जानकारी दी जा रही है। 

ई ऑटो ( E-Auto ) की खरीद पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता

यहां बता दें कि दिल्ली सरकार ग्रीन दिल्ली अभियान के तहत ई ऑटो परमिट जारी करने जा रही है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर तक रखी गई है यह तिथि बढाई भी जा सकती है। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। वहीं दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। वहीं दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली का पता, हल्का मोटर व्हीकल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या टीएसआर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार कार्ड है, वह ई ऑटो परमिट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। 

25 अक्टूबर से सराय काले खां में लगेगा ई ऑटो मेला 

दिल्ली सरकार ने ई ऑटो खरीदने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए नामांकित वित्तीय एजेंसियों को 5 प्रतिशत ब्याज दर में छूट के साथ ऑटो के लिए ऋण प्रदान करने के आदेश दिए हैं। इसी के तहत दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आईडीटीआर सराय कालेखां में ई ऑटो मेला भी आयोजित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ई ऑटो में सब्सिडी के बाद एक ऑटो की कीतम 2 .70 लाख रुपये होगी । यह कीमत सीएनजी ऑटो की कीमत के बराबर है। वहीं बैटरी स्वैपिंग तकनीक वाली ई ऑटो सब्सिडी के बाद लगभग 1.80 लाख रुपये में उपलब्ध होगी। 

ये है दिल्ली सरकार की ईवी नीति 

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की थी। अपनी ईवी नीति में दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक 24 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टेक्स में भी छूट दे रही है। 

दिल्ली में पीयूसी ( PUC ) किया अनिवार्य 

एक ओर दिल्ली सरकार पोल्यूशन कंट्रोल  के लिए ग्रीन दिल्ली अभियान चला रही है वहीं इसी दिशा में वाहन मालिकों के लिए पीयूसी अनिवार्य कर दिया गया है। अब दिल्ली में बिना पीयूसी यानि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के वाहन चलाए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं तीन माह तक ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ 6 माह की जेल भी हो सकती है। 

दिल्ली में पांच लाख ई वाहन चलाने का रखा लक्ष्य 

ताजा जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सरकार वाहनों की खरीद पर आकर्षक सब्सिडी देने का भी निर्णय ले चुकी है। दिल्ली सरकार ई वाहनों पर लगने वाले पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स को भी समाप्त करने की घोषणा कर चुकी है। 

इसके अलावा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के अंतर्गत सभी बैटरी चलित वाहनों को पंजीकरण शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। दिल्ली में पंजीकृत कुल 11 मिलियन से अधिक वाहनों में से लगभग  83,000 इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इनमें भी अधिकांश ई रिक्शा वाहन हैं। वर्तमान में दिल्ली में केवल 900 के लगभग निजी इलेक्ट्रिक कारें हैं जबकि 3700 ई टू व्हीलर्स हैं। दिल्ली सरकार ने इसी माह यानि अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से भी छूट प्रदान कर दी गई थी।

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