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सौरजेश कुमार
23 सितंबर 2024

देश मे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेंगे 74,300 चार्जिंग स्टेशन - जारी हुए दिशा-निर्देश

By सौरजेश कुमार News Date 23 Sep 2024

देश मे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेंगे 74,300 चार्जिंग स्टेशन - जारी हुए दिशा-निर्देश

इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग की टेंशन हुई खत्म, जगह-जगह बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देशभर में 74,300 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का ऐलान किया है। सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और लोगों की चार्जिंग से जुड़ी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्र सरकार की इस स्कीम से देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इन्फ्रा निवेश हो पाएगा और लोगों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों से लम्बी दूरी का सफर तय करने में आसानी होगी। साथ ही इससे वाहनों के डाउन टाइम में कमी आएगी।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत भारत में बढ़ेगा चार्जिंग नेटवर्क

सरकार की यह योजना हाल ही में पेश की गई 10,900 करोड़ रुपये की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हासमेंट (ई-ड्राइव) योजना का पार्ट है। इस योजना के तहत पूरे देश में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके।

किस तरह के चार्जर होंगे उपलब्ध?

इस योजना के अंतर्गत कुल 74,300 चार्जर एस्टेब्लिश करने का लक्ष्य है। जिसमें विभिन्न प्रकार के चार्जर शामिल हैं। इलेक्ट्रिक कारों के लिए जहां 22,100 फास्ट चार्जर, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर, वहीं इलेक्ट्रिक दोपहिया और 3 व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जर की स्थापना की जाएगी। इससे न केवल शहरों में, बल्कि राजमार्गों पर भी ईवी चार्जिंग की सुविधा में बढ़ोतरी होगी।

आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने का नया मॉडल

विद्युत मंत्रालय ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए एक नया रेवेन्यू मॉडल पेश किया है। इस मॉडल के तहत सरकार और प्राइवेट कंपनियां एक साझेदारी में काम करेंगी। सरकार निजी ऑपरेटरों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराएगी, और बदले में जमीन के स्वामित्व वाली एजेंसी को 10 साल तक बिजली की खपत के आधार पर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा मिल सकेगा।

प्रमुख स्थानों पर होगी प्राथमिकता

सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले स्थानों पर सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जिनमें शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे, हाईवे, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, मेट्रो स्टेशन और एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके साथ ही निजी पार्किंग स्थलों, कार्यालय भवनों, और आवासीय सोसायटी में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

दिन के वक्त चार्जिंग होगी सस्ती

ईवी चार्जिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक (सौर घंटे) चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की दरें कम रखी जाएंगी। मार्च 2028 तक दिन के वक्त चार्जिंग स्टेशनों पर बिजली की कीमत औसत लागत से अधिक नहीं होगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का उपयोग कर सकें।

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